मोदी की शैक्षणिक योग्यता के मामले में विवाद अब भी जारी

• केजरीवाल को पहले लगा है 25 हजार जुर्माना

• गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा था यह मामला

• अब भी आप अपनी बात पर डटी हुई है

राष्ट्रीय खबर

अहमदाबादः गुजरात की एक अदालत ने फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नाम पर नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता की डिग्री से जुड़े मामले में जारी हुआ है।

बता दें कि इस मामले में सवाल करने की वजह से गुजरात हाईकोर्ट पहले ही अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद में गुजरात की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को पेश होने का आदेश दिया है।

उन्हें 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री के बारे में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए यूपी के दो नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुजरात कोर्ट ने केजरीवाल और संजय को मामले में गुरुवार 13 जुलाई को पेश होने को कहा है।

लेकिन गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। उनका मुवक्किल इसमें व्यस्त है। इसलिए उपस्थित नहीं हो सका।

तब जज ने उन्हें 26 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद केजरीवाल और संजय पर इस पर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

पीयूष ने दावा किया कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केजरीवाल और संजय द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर पोस्ट करने से विश्वविद्यालय की बदनामी हुई है। उस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन दिल्ली में बारिश के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके।

वे 26 जुलाई को अदालत में पेश होंगे। दूसरी तरफ इनके अलावा भी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उपलब्ध प्रमाणपत्र की वैधता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसमे कहा गया है कि यह प्रमाणपत्र, जिस तरीके से छापा गया है, वह कंप्यूटर प्रिंट है और जिस वर्ष में इसे देने की बात कही गयी है, उस वक्त इस विधि से प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जाते थे। वैसे अंतिम सूचना के मुताबिक अऱविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए अभी अदालत में उपस्थित नहीं होने की दलील से अदालत को अवगत करा दिया है।