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नईदिल्लीः मणिपुर के दस भाजपा विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिये गये एक ज्ञापन में दावा किया है कि उनके लोगों ने भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार में विश्वास खो दिया है। इनलोगों ने कहा है कि तीन मई की हिंसा के बाद घाटी में फिर से बसने के बारे में भी अब और नहीं सोच सकते हैं।
दस विधायक, जिनमें से सात सत्तारूढ़ भाजपा से हैं, जिनमें दो मंत्री, कुकी पीपुल्स अलायंस के दो और एक निर्दलीय शामिल हैं, ने सोमवार को दिल्ली में शाह से मुलाकात की थी, ताकि उन्हें मौजूदा अशांति से अवगत कराया जा सके और अलग प्रशासन की मांग की जा सके।
तीन पन्नों के ज्ञापन में मणिपुर राज्य से अलग होने की मांग में कहा गया है, हमारे लोगों ने मणिपुर सरकार में विश्वास खो दिया है और अब घाटी में फिर से बसने की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां उनका जीवन अब सुरक्षित नहीं है। मैतेई हमसे नफरत करते हैं और हमारा सम्मान नहीं करते हैं। आवश्यकता अब हमारे लोगों द्वारा बसाई गई पहाड़ियों के प्रशासन के पृथक्करण की स्थापना के माध्यम से अलगाव को औपचारिक रूप देने की है। हम अब और साथ नहीं रह सकते।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के एक दिन बाद विधायकों ने शाह से मुलाकात की, जिसने सोमवार को इम्फाल में कहा था कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मौजूदा अशांति के कारण राज्य की क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित नहीं होगी।
मेइतेई और कुकी समुदायों को शामिल करना। बहुसंख्यक मेइती समुदाय की एसटी मांग के विरोध में दस पहाड़ी जिलों द्वारा बुलाई गई एकजुटता रैली के बाद 3 मई को अशांति शुरू होने के बाद से किसी भी केंद्रीय मंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया है। पहाड़ियों पर कुकी और नागा जनजातियों का प्रभुत्व है।
60 के सदन में भाजपा के 37 विधायक हैं और उसे 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दस विधायक अब तक अलग प्रशासन पर अडिग हैं, भाजपा के एक विधायक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। गृह मंत्री से दो समुदायों के प्रशासन को अलग करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करते हुए, विधायकों ने कुकी-चिन-मिज़ो-ज़ोमी-हमार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा अशांति को संस्थागत जातीय नरसंहार के रूप में वर्णित किया।
ज्यादातर राज्य के दस पहाड़ी जिलों में रह रहे हैं। मणिपुर में 16 जिले हैं, जिनमें से छह घाटी में स्थित हैं। मणिपुर का अब विभाजन हो गया है, यह जमीनी हकीकत है। कुकी-चिन-मिज़ो-ज़ोमी-हमार द्वारा बसाई गई घाटी और पहाड़ियों के बीच विशाल जनसंख्या स्थानान्तरण हुआ था।
इंफाल घाटी में कोई आदिवासी नहीं बचा है। पहाड़ियों में कोई मैती नहीं बचा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मणिपुर की सरकार और उसके पुलिस तंत्र का सांप्रदायिकरण किया गया और कुकी आदिवासियों के खिलाफ नरसंहार में इसका इस्तेमाल किया गया। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि इंफाल शहर में कुकी कॉलोनियों और घरों पर सटीक हमला किया गया था।
