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मुंबईः सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सोच समझकर फैसला लेने की बात कही है। वैसे शिवसेना (उद्धव गुट) ने पहले ही आरोप लगाया है कि अब वे इस मामले को जहां तक हो सके टालने की नीति पर काम करेंगे।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद बागी सोलह विधायकों की सदस्यता रद्द करने के अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं है। शिवसेना (यूबीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को 79 पन्नों का एक पत्र सौंपा, जिसमें शिंदे के समर्थन वाले 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग की गई है।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा वास्तविक शिवसेना विवाद पर अपना फैसला सुनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया और महाराष्ट्र अध्यक्ष से 16 विधायकों की अयोग्यता को उचित अवधि के भीतर स्थगित करने को कहा।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा सौंपे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि अगर 16 विधायक अयोग्य हो गए, तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं गिरेगी। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि, उनके पार्टी सहयोगी ने कहा कि अयोग्यता निश्चित रूप से सरकार को गिरा देगी
शिवसेना और भाजपा के पास कुल मिलाकर 145 विधायक हैं, जबकि समग्र गठबंधन के पास 162 विधायक हैं, जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या से 17 अधिक है।
विदेश से लौटने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, जहां तक निर्णय लेने की बात है, मैं यह फैसला जल्द से जल्द लूंगा। मैं किसी के दबाव में फैसला नहीं लूंगा। नार्वेकर ने कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे समूह से कोई आवेदन नहीं मिला है। उन्होंने कहा, 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. “लगभग 5 याचिकाएँ मेरे पास आई हैं।
हम 54 विधायकों को पार्टी बनाएंगे और उन्हें सुनेंगे। शिवसेना पार्टी के संविधान को चुनाव आयोग में बुलाया जाएगा। पिछले साल जून में शिवसेना के कम से कम 40 नेता पाला बदलकर शिंदे में शामिल हो गए थे। हालांकि, शिवसेना ने केवल 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की।
ऐसा इसलिए क्योंकि शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी तो उनके साथ 11 विधायक भी थे। बाद में और भी नेता सूरत में उनके साथ शामिल हुए और फिर उन्होंने गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में 12 विधायक शामिल नहीं हुए। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने याचिका दायर कर 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की और बाद में उसने चार और विधायकों को नोटिस भेजा।
अजीत पवार के बयान के एक दिन बाद राकांपा के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने मंगलवार को कहा कि अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए गए तो शिंदे सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने संकट शुरू होने पर पिछले साल जून में अपने व्हिप का उल्लंघन करने के लिए शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि स्पीकर विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए गए तो शिंदे सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। उन्होंने कहा, ऐसी संभावना है कि शिंदे समूह के बाकी विधायक उद्धव ठाकरे में शामिल हो सकते हैं। यह भी संभावना है कि चूंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए राज्यपाल उनसे संपर्क कर सकते हैं और अगर उनके पास संख्या है तो वे सरकार बना सकते हैं।
