भाजपा-जदयू ने बिहार को पलायन का केंद्र बनायाः जयराम रमेश

चुनावी मौके पर पलायन और विस्थापन पर निशाना साधा

• राज्य के सारे उद्योग बंद पड़े हैं

• कभी चीनी उत्पादन का बड़ा केंद्र था

• बुनकरों का परिवार भी कर्ज में डूबा है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा-जदयू गठबंधन पर दो दशकों में बिहार की औद्योगिक नींव को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया, दावा किया कि सत्तारूढ़ सहयोगियों ने राज्य के भीतर रोजगार पैदा करने के बजाय पलायन उद्योग के उदय की अध्यक्षता की है।

कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अपने 20 साल के शासन में, भाजपा-जदयू ने असीम औद्योगिक क्षमता से भरे राज्य बिहार में केवल पलायन उद्योग की स्थापना की है। बिहार को विकास और उद्योग के राष्ट्रीय मानचित्र से लगभग मिटा दिया गया है।

रमेश ने तर्क दिया कि बिहार, जो कभी अपने चीनी, कागज, जूट, रेशम और डेयरी उद्योगों के लिए जाना जाता था, अब बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की लगातार कांग्रेस सरकारों ने औद्योगिक नींव रखी थी जिसने कभी बिहार को देश के औद्योगिक मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित किया था।

उस अवधि को याद करते हुए, उन्होंने बरौनी तेल रिफाइनरी, सिंदरी और बरौनी उर्वरक संयंत्रों, और बरौनी डेयरी की स्थापना का हवाला दिया, इन्हें मील के पत्थर बताते हुए कहा कि इन्होंने भारत की ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा को मजबूत किया, साथ ही सुधा डेयरी नेटवर्क को जन्म दिया।

उन्होंने आरोप लगाया, एक ओर, कांग्रेस सरकारों ने बिहार में दूरदर्शिता के साथ औद्योगिक नींव रखी; दूसरी ओर, भाजपा-जदयू सरकार ने एक भी महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित नहीं किया है। इसके बजाय, अपनी भ्रष्ट और अव्यवस्थित नीतियों के माध्यम से, उन्होंने मौजूदा उद्योगों को भी बर्बाद कर दिया है।

रमेश ने अशोक पेपर मिल की ओर इशारा किया, जिसका 400 एकड़ का परिसर अब खंडहर में पड़ा है, और उल्लेख किया कि बिहार में कभी 33 से अधिक चीनी मिलें थीं, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 40 फीसद हिस्सा थीं। उन्होंने कहा, आज, उनमें से अधिकांश बंद पड़ी हैं – सकरी, रायम, लोहट, मोतीपुर, बनमनखी, मोतिहारी। मशीनों को ट्रकों पर लादकर कबाड़ के रूप में बेच दिया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें पुनर्जीवित करने के वादे अधूरे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जूट और रेशम क्षेत्र ढह गए हैं, भागलपुर का प्रसिद्ध रेशम उद्योग अपनी अंतिम साँसें ले रहा है और 95 प्रतिशत बुनकर परिवार कर्ज और गरीबी में डूबे हुए हैं। रमेश ने टिप्पणी की, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़े उद्योग समुद्र के पास लगाए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। फिर भी प्रधान मंत्री के पसंदीदा उद्योगपतियों को एक रुपये प्रति एकड़ पर जमीन सौंप दी जाती है।