बित्रा द्वीप के अधिग्रहण पर विचार हो रहा

समुद्री रक्षा पंक्ति को मजबूत करने की नई कवायद

• प्रशासनिक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है

• पूरे द्वीप का ही अधिग्रहण कर लिया जाएगा

• स्थानीय सांसद ने लोगों से धैर्य रखने को कहा

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए द्वीपसमूह के एक आबाद द्वीप, बित्रा, के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है। हाल ही में जारी एक सरकारी अधिसूचना में राजस्व विभाग द्वारा बित्रा द्वीप के संपूर्ण भू-क्षेत्र को अपने अधीन करने के प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य इसे केंद्र की संबंधित रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को हस्तांतरित करना है।

पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह पहल द्वीप की रणनीतिक स्थिति, इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिकता और नागरिक आवास द्वारा उत्पन्न अंतर्निहित रसद और प्रशासनिक चुनौतियों से प्रेरित है। क्षेत्रीय प्रशासन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार द्वीप का अधिग्रहण करेगा, जिसके लिए प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाना है।

लक्षद्वीपवासियों की मुख्य भूमि से संपर्क को लेकर उम्मीदें कम होती जा रही हैं; जहाजों की संख्या में गिरावट पर चिंता जताई गई। जिला कलेक्टर शिवम चंद्र ने आदेश में कहा कि सामाजिक प्रभाव आकलन पहल के तहत ग्राम सभाओं सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

अधिग्रहण के तहत प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण 11 जुलाई को अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद ने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति भंग करना है और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

दूसरी तरफ एक वीडियो संदेश में, लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद ने बित्रा के निवासियों से अधिसूचना को लेकर चिंतित या बेचैन न होने का अनुरोध किया। आपके सांसद के रूप में, हमने बित्रा और लक्षद्वीप के नेताओं के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया और इस पर विस्तार से चर्चा की। हमने बित्रा के लोगों के साथ राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ने का फैसला किया है, उन्होंने कहा। सईद ने कहा कि सरकार पहले ही कई द्वीपों पर रक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है।