एनजीटी ने 42 सौ हेक्टेयर जमीन खाली करने को कहा

मानव पशु संघर्ष बढ़ने की वजह है वन्यजीवों का आवास सिकुड़ना

• वर्ष 2026 तक इलाका पूरा खाली हो जाएं

• शिरुई लिली से पहले सुरक्षा बढ़ायी गयी

• उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की कोलकाता पीठ ने असम सरकार को अगले साल दिसंबर के अंत तक कामरूप (महानगर) जिले में 4,240 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। पिछले सप्ताह जारी आदेश में, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति बी अमित स्थलेकर और विशेषज्ञ सदस्य अरुण कुमार वर्मा ने असम के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने और 31 दिसंबर, 2026 तक क्षेत्र को पूरी तरह से साफ करने पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

गुवाहाटी के एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर पिछले साल नवंबर में स्वत: संज्ञान लेते हुए आवेदन दायर किया था। बाद में इसे उसी महीने कोलकाता में एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जिले के जंगलों के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है, साथ ही कहा गया है कि अतिक्रमण किए गए क्षेत्र में फटासिल, दक्षिण कालापहाड़, जालुकबारी, गोटानगर, हेंगराबारी, सरानिया और गरभंगा जैसी पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो पूर्वोत्तर के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के भीतर और उसके आसपास हैं।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त निदेशक रथिन बर्मन ने कहा, आज की दुनिया में वन्यजीवों का आवास सिकुड़ रहा है और यही मानव-पशु संघर्ष बढ़ने का मुख्य कारण है। वन्यजीवों के आवास को बचाने या संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में जोड़ने के लिए कोई भी कदम हमेशा स्वागत योग्य है।

उधर मणिपुर में 20 मई से शुरू होने वाले पांच दिवसीय शिरुई लिली उत्सव से पहले, अधिकारियों ने इम्फाल और उखरुल के बीच 80 किलोमीटर के क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में वाहनों की जांच और गश्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय पांचवें शिरुई लिली उत्सव में भाग लेने की योजना बना रहे मीतेई समुदाय के लोगों को कुछ कुकी संगठनों द्वारा दी गई धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

20 मई से 24 मई तक त्योहार के दौरान अतिरिक्त तैनाती की जाएगी।एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वायरलेस संचार की सीमा निर्धारित करने के लिए परीक्षण भी किए गए हैं, ताकि किसी भी आवश्यकता के मामले में तत्काल सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके। तंगखुल नागा समुदाय के स्वयंसेवक भी इंफाल से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की सहायता कर रहे हैं।