अंतरिम जमानत मिली पर जेल में ही रहेंगे

बलात्कार के दोषी स्वयंभू संत को सुप्रीम कोर्ट से राहत

• वर्ष 2013 का था यह चर्चित मामला

• कुछ शारीरिक कष्ट से पीड़ित है वह

• एक और मामले में भी दोषी है

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: स्वयंभू संत आसाराम के 17 दिन की पैरोल के बाद राजस्थान के जोधपुर की जेल में वापस आने के एक सप्ताह बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम को हालांकि जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उसे एक अन्य बलात्कार मामले में अंतरिम जमानत लेनी होगी।

83 वर्षीय आसाराम, जिसका असली नाम असुमल सिरुमलानी हरपलानी है, को 2013 में जोधपुर में अपने आश्रम में एक स्कूली छात्रा से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे 2013 में गुजरात के गांधीनगर के पास अपने आश्रम में एक महिला से बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल ने उसे 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन आदेश दिया कि वह रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकता।

अदालत ने पुलिस अधिकारियों से आसाराम को अस्पताल ले जाने के लिए भी कहा, लेकिन यह निर्देश नहीं दिया कि उसे इलाज के लिए कहां जाना चाहिए। आसाराम के वकीलों ने इस आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया कि वह गंभीर चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित है। वह 1 जनवरी को अपनी पैरोल (15 दिन की पैरोल और 2 दिन यात्रा के लिए) समाप्त होने के बाद जेल लौट आया। पिछले साल उसने पुणे में इलाज कराया था। दिल से जुड़ी कुछ बीमारी होने के बाद उसे एम्स जोधपुर में भी भर्ती कराया गया था।

2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अदालत ने उसके दो साथियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। जनवरी 2023 में, उन्हें 2013 में गांधीनगर के पास अपने एक आश्रम में एक महिला के साथ बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल गुजरात सरकार से आसाराम द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें 2013 के बलात्कार मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने आसाराम की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि वह इस मुद्दे की जांच तभी करेगा जब कोई मेडिकल आधार होगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने अगस्त में गांधीनगर की एक अदालत द्वारा 2023 में दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता है।