मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने दूसरे पीठ को मामला भेजा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के सत्यापन के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर जनवरी 2025 में सुनवाई तय की है। यह याचिका हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला ने दायर की है।
इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का नेतृत्व जस्टिस दीपांकर दत्ता करेंगे, जिसकी सुनवाई 20 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला किया था कि नई याचिका, जो इसी तरह की राहत के लिए पिछले अनुरोधों का अनुसरण करती है, पर जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के पहले के फैसले के अनुपालन में ईवीएम की जांच के लिए एक प्रोटोकॉल लागू करने की मांग कर रहे हैं। अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में हेरफेर के संदेह को निराधार बताते हुए पेपर बैलेट पर लौटने की मांग को खारिज कर दिया था।
न्यायालय ने पुष्टि की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डिवाइस सुरक्षित हैं और बूथ कैप्चरिंग तथा फर्जी मतदान जैसी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। हालांकि, इसने दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले असफल उम्मीदवारों को प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में लगे माइक्रोकंट्रोलर चिप्स के सत्यापन का अनुरोध करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें तथा शुल्क का भुगतान करें।
अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले दलाल और सिंगला अब इस प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग (ईसी) से ईवीएम घटकों की बर्न मेमोरी या माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए कहा है, जिसमें नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) और प्रतीक लोडिंग इकाई शामिल हैं।
उनका तर्क है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया में केवल बुनियादी निदान परीक्षण और मॉक पोल शामिल हैं, जिसमें संभावित छेड़छाड़ के लिए बर्न मेमोरी को सत्यापित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है। हालांकि उनकी याचिका चुनाव परिणामों को चुनौती नहीं देती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने मशीनों की अखंडता पर भविष्य में संदेह को रोकने के लिए एक मजबूत ईवीएम सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 8 सप्ताह के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में दायर अलग-अलग याचिकाओं में चुनाव परिणामों को चुनौती दी गई है।
