वक्फ बिल के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी रहा

विपक्षी सांसदों ने जेपीसी से वॉकआउट किया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः विपक्षी सांसदों ने वक्फ बिल जेपीसी की बैठक से वॉकआउट किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार का प्रावधान है, लेकिन इसके कई प्रावधानों की आलोचना की गई है कई विपक्षी सांसदों ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक का बहिष्कार किया और पैनल पर संसदीय मानदंडों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई सांसदों ने समिति की कार्यप्रणाली पर चिंता जताते हुए विरोध में सत्र से वॉकआउट किया।

सावंत ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही है, जिससे पैनल के समक्ष उपस्थित लोगों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ विपक्षी सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने की अनुमति मिल रही है।

विपक्षी सांसदों ने बैठक के संचालन पर कड़ी आपत्ति जताई और अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए एक अलग चर्चा आयोजित करने का फैसला किया। कुछ सदस्यों ने संकेत दिया कि वे इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उठा सकते हैं। बहिष्कार के बावजूद, 31 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं, ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की पिछली बैठक 6 सितंबर को हुई थी। बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड की ओर से प्रस्तुतियां शामिल थीं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 8 अगस्त को लोकसभा में गरमागरम बहस के बाद पेश किया गया था, जिसे बाद में जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी विभिन्न हितधारकों के साथ अनौपचारिक चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है, जो जारी रहने वाली है।

वक्फ विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना चाहता है, लेकिन इसके कई प्रावधानों की आलोचना की गई है। विवादास्पद संशोधनों में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ मानदंड को हटाना शामिल है, जो ऐतिहासिक रूप से वक्फ बोर्डों को समय के साथ उनके धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों का दावा करने की अनुमति देता था।

इसके अतिरिक्त, विधेयक में जिला कलेक्टरों को विवादित संपत्तियों के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार देने और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को नामांकित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है – ऐसे प्रावधान जिनका आलोचकों ने विरोध किया है। संशोधनों ने विपक्षी सदस्यों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है, जो तर्क देते हैं कि ये परिवर्तन वक्फ संपत्तियों से संबंधित स्वायत्तता और ऐतिहासिक प्रथाओं को कमजोर कर सकते हैं।