इंग्लैड जैसा कर और सुविधा सोमालिया जैसी

देश की कर व्यवस्था पर आप सांसद राघव चड्डा का हमला

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को एनडीए सरकार द्वारा लगातार तीसरे कार्यकाल में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 की कड़ी आलोचना की और कहा, भारत इंग्लैंड की तरह कर चुका रहा है और सोमालिया जैसी सेवाएँ प्राप्त कर रहा है।

राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान, उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए दावा किया कि यह भाजपा समर्थकों और मतदाताओं सहित समाज के किसी भी वर्ग को संतुष्ट करने में विफल रहा है।

श्री चड्ढा ने टिप्पणी की, आमतौर पर जब केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, तो समाज के कुछ वर्ग खुश होते हैं जबकि अन्य नहीं। हालांकि, इस बार सरकार सभी को नाखुश करने में कामयाब रही है। यहां तक कि भाजपा समर्थक भी नाखुश हैं।

करों के बोझ पर प्रकाश डालते हुए, आप नेता ने कहा, पिछले 10 वर्षों में, सरकार आयकर, जीएसटी और पूंजीगत लाभ कर जैसे करों के माध्यम से जनता की आय का लगभग 70-80 प्रतिशत हिस्सा ले रही है।

बदले में जनता को क्या मिलता है? उन्होंने सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा, हम इंग्लैंड की तरह कर देते हैं, लेकिन हमें सोमालिया जैसी सेवाएँ मिलती हैं। सरकार हमें किस तरह की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और शिक्षा प्रदान कर रही है?

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, राज्यसभा सांसद ने कहा, 2019 में, भाजपा सरकार के पास 303 सीटें थीं, लेकिन देश की जनता ने उन सीटों पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया, जिससे वे 240 पर आ गईं।

उन्होंने भाजपा की सीटों की संख्या में कमी के लिए आर्थिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया और कहा, इस गिरावट के मुख्य कारण अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था हैं।

श्री चड्ढा ने बताया कि ग्रामीण आय वृद्धि दशक के निचले स्तर पर है और पिछले 25 महीनों में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी लगातार घट रही है। उन्होंने खाद्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति आय के बारे में चिंताओं का भी हवाला दिया।

खाद्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति आय सहित कई अन्य कारणों को सीटों की कम संख्या के लिए जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि यदि ये रुझान जारी रहे तो भाजपा की सीटों में और भी अधिक गिरावट आ सकती है, तथा भविष्य के चुनावों में संभवतः 120 सीटें ही आ सकती हैं।