मांझी कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया फैसला लागू
राष्ट्रीय खबर
भुवनेश्वरः उड़ीसा के नए सीएम मोहन मांझी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भक्तों के लिए जगन्नाथ मंदिर के द्वार फिर से खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अपने मंत्रियों, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और अन्य नेताओं के साथ सुबह मंदिर पहुंचे।
उड़ीसा की नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार ने श्रद्धेय मंदिर के सभी द्वार खोलने की घोषणा की थी। इसे आज ही लागू कर दिया गया। दरअसल मांझी ने बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भक्तों के लिए पवित्र मंदिर के सभी द्वार फिर से खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो कोविड-19 महामारी के बाद से बंद थे।
कैबिनेट ने 12वीं सदी के मंदिर के रख-रखाव और विकास के लिए 500 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की स्थापना की भी घोषणा की। चुनाव के दौरान हमने कहा था कि हम सभी 4 गेट फिर से खोलेंगे… मंदिर के चारों गेट आज खुलने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहां मौजूद हैं। सीएम भी मौजूद हैं… 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जा रहा है। विकास परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा भी की गई है… हमने कल शपथ ली और आज हम द्वार खोल रहे हैं,” उड़ीसा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा।
मंदिर के चार द्वार हैं- सिंहद्वार, अश्वद्वार, व्याघ्रद्वार और हस्तीद्वार, जो मंदिर के चारों तरफ स्थित हैं। कोविड महामारी के दौरान दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बाद में, भक्तों को सिंहद्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य द्वार बंद रहे, जिसके परिणामस्वरूप भारी भीड़ और लंबी कतारें लग गईं। जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार खोलना भाजपा के बड़े चुनावी वादों में से एक था। राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सुबह-सुबह पुरी जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वार फिर से खोलने का फैसला किया। भक्त चारों द्वारों से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे, माझी ने कहा।
इस बीच, उड़ीसा कैबिनेट ने किसानों के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी दी है, जिसमें धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है। अगले 100 दिनों के भीतर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाएगा। एक अन्य उल्लेखनीय पहल, सुभद्रा योजना, प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये के नकद वाउचर प्रदान करेगी, साथ ही संबंधित विभाग को इस कार्यक्रम को उसी समय-सीमा में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
