सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं फिर भी जेल में

• एक को छोड़ बाकी सब रिहा हो गये

• पैसे का आरोप है तो सबूत भी पेश करें

• अदालत अब सरकार का पक्ष सुनेगी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है और उन्हें अलग किया जा रहा है ताकि वे उन्हें हिरासत में रख सकें। इसके लिए नये नये बहाने गढ़े जा रहे हैं। सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायमूर्ति शर्मा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। कृष्णन ने कहा कि सिसोदिया को छोड़कर सीबीआई मामले के सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सिसोदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

वकील ने अपने मुवक्किल की तरफ से कहा, वे कहते हैं कि मैं सहयोग नहीं करता। यह मुझे जमानत देने से इनकार करने का आधार कभी नहीं हो सकता। जिस तरह से वे चाहते हैं, मुझे सहयोग करने, स्वीकार करने या प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस तरह से जवाब देने की जरूरत है जिस तरह से मैं चाहता हूं, यह संवैधानिक गारंटी है।

इस बीच, सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि सीबीआई द्वारा बताए गए आंकड़े सिर्फ कागज पर हैं और पैसे का कोई निशान नहीं मिला है। वे मुझे विजय नायर के माध्यम से इस कथित साजिश का मुख्य सूत्रधार बनाते हैं। लेकिन विजय नायर को सितंबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया और चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही नवंबर में रिहा कर दिया गया।

मुझे केवल दूसरी बार फरवरी 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसलिए, गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम होने के बारे में ये सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। जैसे ही याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने अपनी दलीलें पूरी कीं, अदालत ने मामले को बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू अगली तारीख को सीबीआई के लिए अपनी दलीलें पेश करेंगे। जस्टिस शर्मा ने एएसजी से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है।

सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की। केंद्रीय एजेंसियों का मामला यह है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।