सेबी को पता नहीं बीस हजार करोड़ कहां से आये

• दो अलग अलग सूचनाएं मांगी थी

• मॉरिशस की कंपनियों से आया पैसा

• राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः अडाणी समूह की 20,000 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री में किसने सदस्यता ली, इस बारे में सेबी के पास कोई जानकारी नहीं है। पूंजी बाजार नियामक ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में यह बात कही, जिसमें सब्सक्रिप्शन विवरण और फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर को रद्द करने का कारण मांगा गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि उसके पास अडाणी एंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) की सदस्यता लेने वालों की जानकारी नहीं है। पूंजी बाजार नियामक ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में यह बात कही है।

प्रसेनजीत बोस नामक व्यक्ति ने 31 जनवरी और 8 फरवरी को दो आरटीआई आवेदन दायर किए थे। रिपोर्ट के अनुसार, इन दो आवेदनों के लिए सेबी की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई थी। मुख्य लोक सूचना अधिकारी ने पहले आरटीआई आवेदन पर जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसमें अडाणी एंटरप्राइजेज की शेयर बिक्री के विवरण तक पहुंच की मांग की गई थी।

बोस ने इस आधार पर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की थी। इसमें सेबी के अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज करते हुए कहा: प्रतिवादी ने उपरोक्त प्रश्नों के जवाब में सूचित किया कि मांगी गई जानकारी सेबी के पास उपलब्ध नहीं है।

जहां मांगी गई जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, और जहां ऐसी जानकारी को किसी कानून या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियमों या विनियमों के तहत बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, अधिनियम उस पर कोई दायित्व नहीं डालता है सार्वजनिक प्राधिकरण, ऐसी गैर-उपलब्ध जानकारी एकत्र करने या मिलान करने और फिर इसे एक आवेदक को प्रस्तुत करने के लिए।

दूसरे आरटीआई आवेदन में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर सेबी द्वारा की गई किसी भी जांच का विवरण मांगा गया था। इसने यह भी पूछा कि क्या सेबी को अडाणी समूह के खिलाफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, राउंड-ट्रिपिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई शिकायत मिली है।

इस जानकारी को प्राधिकरण द्वारा यह कहते हुए भी अस्वीकार कर दिया गया था कि वे स्पष्टीकरण या राय मांगने की प्रकृति में थे और इसे सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता है। बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडाणी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया, कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी रही।

फोर्ब्स ने फरवरी में बताया था कि अडाणी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में शेयर खरीदने वाले तीन निवेश फंडों का समूह से संबंध है। फोर्ब्स ने अपने विश्लेषण में कहा कि मॉरीशस स्थित दो फंड, आयुष्मान लिमिटेड और एल्म पार्क फंड, और भारत स्थित एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध सभी शेयरों का 9.24% खरीदने के लिए सहमत हुए।

यह प्रतिशत केवल 66 मिलियन डॉलर के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अडाणी को संबद्ध पक्षों से मदद मिलने का अधिक प्रमाण है। सेबी संस्थापक के बड़े भाई विनोद अडाणी के लिंक के साथ अपतटीय संस्थाओं के साथ अडाणी समूह के संभावित ‘संबंधित पार्टी’ लेनदेन की जांच कर रहा है।

हालांकि, जुलाई 2021 में, हिंडनबर्ग द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी करने से बहुत पहले, सेबी ने अडाणी समूह की छह फर्मों में शेयर रखने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संरक्षकों को पत्र लिखकर उनके “अंतिम लाभार्थी मालिकों” के बारे में जानकारी मांगी थी। इन फंडों में अल्बुला इंवेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इंवेस्टमेंट फंड शामिल हैं।

इन फंडों का एक ही पता दर्ज है। अदानी समूह ने कहा कि विनोद अडाणी और समूह को ‘एक के रूप में देखा जाना चाहिए’। हालाँकि, इन फंडों का स्वामित्व अज्ञात है क्योंकि मॉरीशस एक टैक्स हैवन है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सवाल भी उठाते जा रहे हैं। जिसका सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है।