सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का बाढ़ आयी

• अरुण गोयल की नियुक्ति से उठा विवाद

• केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

• सरकार के दबाव में काम कर रही एजेंसियां

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद कांग्रेस ने मांग की कि प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख की नियुक्ति में भी इसका पालन किया जाना चाहिए।

दरअसल कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में बीती रात एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अब यह महत्वपूर्ण है कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी जांच की जानी चाहिए, जहां कार्यपालिका का प्रभाव बहुत अधिक है।

वर्तमान में, जैसे पद सीबीआई प्रमुख, सीवीसी, एनएचआरसी अध्यक्ष और लोकपाल की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से की जाती है जिसमें पीएम, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं।

वर्तमान में, ईडी निदेशक की नियुक्ति (सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत) एक समिति के माध्यम से की जाती है जिसमें कार्यकारी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

उन्होंने कहा कि चयन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करते हैं और इसके सदस्य सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, कार्मिक सचिव और राजस्व सचिव होते हैं। यही कारण है कि हम ऐसे आचरण देख रहे हैं जहां इन एजेंसियों के प्रमुख केंद्र सरकार की कठपुतलियों के तौर पर काम कर रहे हैं।  सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के उल्लंघन और प्रत्यक्ष अवमानना, समिति द्वारा अनुमति दी जा रही है।

शीर्ष अदालत के फैसले पर, कांग्रेस ने कहा कि इसका महत्व है क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए महत्वपूर्ण एक निकाय पर कार्यपालिका के नियंत्रण को विभाजित करने के महत्व को दोहराता है। यह एक महत्वपूर्ण समय पर आता है।

सत्तारूढ़ शासन सबसे खराब अपराधियों में से एक रहा है जब चुनावी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की बात आती है, उनके कार्यों के लिए कोई परिणाम नहीं होता है।

यह एकमात्र शासन है जहां प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ दर्ज शिकायतों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, और जहां एक मौजूदा चुनाव आयुक्त को इस बात पर असहमति नोट देने के लिए मजबूर किया गया कि वह रिक्त स्थान से कैसे अलग है।

दरअसल यह सारा विवाध अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने के बाद ही प्रारंभ हुआ था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार के निर्देश देने वाले फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया कई सवाल उठाती है।

संविधान पीठ ने 17 नवंबर, 2022 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी थी। जब मामला 22 नवंबर, 2022 तक स्थगित रहा, तो केंद्र ने 18 नवंबर, 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति को अधिसूचित किया।

एक रिक्ति के संबंध में जो 5 मई, 2022 से अस्तित्व में थी। फैसले में कहा गया कि मामले के लंबित रहने के दौरान रिक्ति पर नियुक्तियों को रोकने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन रिकॉर्ड में था, हालांकि इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

इन फैसलों पर पूर्व सीईसी एस वाई कुरैशी ने लिखा है कि 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के बाद जीत और खुशी की भावना है। पिछले दो दशकों में, कई अन्य लोगों के साथ, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रियाओं में सुधारों की वकालत करता रहा हूं। हम प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर एक कॉलेजियम प्रणाली की मांग कर रहे हैं।