केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी
तीन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं
कई राज्यों के चौदह जिले दायरे में हैं
दक्षिण के 17 जिलों को भी लाभ
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस हजार सात सौ करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली तीन मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करती हैं, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं खड़गपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन हैं। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों के 17 जिलों को कवर करने वाली पांच मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10 हजार 21 करोड़ रुपये से अधिक है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। इन मार्गों में अक्कोनम-रेनिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन, व्हाइटफील्ड-बांगरपेट तीसरी और चौथी लाइन तथा होसुर-ओमलुर लाइन का दोहरीकरण शामिल है। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग दो हजार एक सौ गांवों तक कनेक्टिविटी कोएहतर करेंगी।
श्री वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने सभी सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर के चार-लाइनिंग या चौगुनी करने का फैसला किया है। ये मार्ग दिल्ली-हावड़ा, मुंबई-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-गुवाहाटी, दिल्ली-चेन्नई, हावड़ा-चेन्नई और मुंबई-चेन्नई मार्ग हैं। ये मार्ग 11 हजार किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवर करते हैं और 2000 किलोमीटर की चार-लाइनिंग पूरी हो चुकी है। चार-लाइनिंग के लिए स्वीकृत ये परियोजनाएं हाई-डेंसिटी रेलवे नेटवर्क से संबंधित हैं।