त्रिपुरा में भाजपा के दावों की सहयोगी गुट ने हवा निकाल दी
भाजपा ने चुनावी तालमेल की बात कही थी
लोगों के अधिकारों की कीमत पर समझौता नहीं
पहले त्रिपुरा समझौता को लागू करने सरकार
उत्तर पूर्व संवाददाता
नईदिल्लीः टिपरा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जब तक त्रिपुरा के आदिवासी (स्वदेशी) लोगों के अधिकारों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनकी पार्टी आगामी ग्राम परिषद चुनावों के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा और टिपरा मोथा के बीच चुनावी समझौते को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।
वर्तमान में पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में मौजूद देबबर्मा ने एक लाइव संबोधन में दो टूक कहा कि टिपरासा लोगों के अधिकारों की कीमत पर व्यक्तिगत पदों, मंत्री पदों या अन्य राजनीतिक लाभों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे लोगों को कुछ दीजिए; हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। तभी हम बात करेंगे, वरना बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी।
उनका यह बयान मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की दिल्ली यात्रा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक की पृष्ठभूमि में आया है। मुख्यमंत्री साहा ग्राम परिषद चुनावों को लेकर टिपरा मोथा के साथ संभावित समझौते पर चर्चा के वास्ते राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। हालांकि, देबबर्मा के रुख से साफ है कि त्रिपुरा समझौते का क्रियान्वयन ही किसी भी राजनीतिक गठबंधन के लिए उनकी केंद्रीय शर्त बना हुआ है।
मार्च 2024 में केंद्र, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के बीच हस्ताक्षरित त्रिपुरा समझौते का उद्देश्य त्रिपुरा की स्वदेशी आबादी के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। हालांकि समझौते को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाना था, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन दोनों दलों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
इस बीच, देबबर्मा ने घोषणा की कि वह 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे अगरतला में टिपरा मोथा की एक बैठक बुलाएंगे, जिसमें सभी निर्वाचित एमडीसी, विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता और पार्टी के विभिन्न विंगों के सदस्य शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य पार्टी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और अनुशासन बनाए रखना है।