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भाजपा सांसद को नींबू उगाने का अनुदान मिला

केंद्र सरकार ने संसद में प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी

राजस्थान के सांसद हैं लुम्बाराम चौधरी

इससे पहले भागीरथ चौधरी का नाम आया था

विभागीय मंत्री ने सदन में इसकी पुष्टि कर दी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसके अनुसार राजस्थान के जालोर-सिरोही लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लुम्बाराम चौधरी केंद्र सरकार की एक प्रमुख बागवानी योजना के लाभार्थी रहे हैं।

सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद, लुम्बाराम चौधरी केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के बाद दूसरे ऐसे मौजूदा सांसद बन गए हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस सरकारी योजना के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्राप्त की है। इस खुलासे ने सांसदों द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है।

आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि सांसद लुम्बाराम चौधरी को यह वित्तीय सहायता राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित उनके पैतृक गाँव वदेली में उनके निजी कृषि भूमि पर उपयोग के लिए दी गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने अपने 6 एकड़ के कृषि फार्म में नींबू के बाग लगाने और वैज्ञानिक तरीके से नींबू की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन की स्वीकृति के पश्चात, उन्हें योजना के नियमानुसार कुल 4.20 लाख रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की गई।

लोकसभा में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की। मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि लुम्बा राम (सांसद, सिरोही, राजस्थान) को वर्ष 2025 में इस योजना के तहत सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया था।

उन्होंने आगे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह वित्तीय सहायता कृषि मंत्रालय की एक विशिष्ट योजना, जिसका शीर्षक बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई के बाद के प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास है, के अंतर्गत प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को अपनाने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।