ट्रस्ट और पदाधिकारी अयोध्या ना छोड़ें

• अनेक किस्म की गड़बड़ियां मिली है

• शीर्षस्थ लोगों तक शक की सूई है

• बेशकीमती रत्नों का हिसाब नहीं

राष्ट्रीय खबर

लखनऊः राम मंदिर में कथित धन गबन की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंदिर ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया है। मंदिर के सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं को सोने, चांदी और कीमती रत्नों जैसे चढ़ावे के दस्तावेजों में विसंगतियां मिली हैं।

सूत्रों ने बताया कि एसआईटी की एक मुख्य खोज भगवान राम को भक्तों द्वारा अर्पित किए गए सोने और चांदी के आभूषणों तथा हीरे जैसे कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड से संबंधित है। उनके अनुसार, जांचकर्ताओं को इन चढ़ावों के प्रलेखन और लेखांकन में गड़बड़ी मिली है। पूछताछ के दौरान, मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की सूची, भंडारण और लेखांकन के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे।

आरोप है कि जनवरी-फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी अनियमितताएं हुई हो सकती हैं, जब मंदिर में भक्तों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। सूत्रों के अनुसार, उस दो महीने से अधिक की अवधि के दौरान प्रतिदिन लगभग 10 लाख भक्त मंदिर पहुंचे और दान पेटियां घंटों के भीतर नोटों से भर गईं, जिससे दान की निगरानी और लेखांकन एसआईटी की जांच का मुख्य केंद्र बन गया है।

मंदिर के सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ और जांच से संबंधित दैनिक रिपोर्टों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा गया है। अंतिम रिपोर्ट को रूप देने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, एसआईटी अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रही है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि एसआईटी की जांच केवल कथित धन गबन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंदिर ट्रस्ट द्वारा अलग-अलग चरणों में की गई भूमि खरीद और निर्माण सामग्री की खरीद भी शामिल है। ट्रस्ट पर बाजार दरों से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदने के आरोप हैं। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रमुखता से उठाया था।

उल्लेखनीय है कि 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के बाद, ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं।