बेल्जियम की अदालत ने प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला दिया
नई दिल्ली: भगोड़े मेहुल चोकसी की भारत में प्रत्यर्पण की अनुमति देने वाले एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। यह एक निर्णायक विकास है जो भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में आया है क्योंकि यह उसके देश में प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त करता है।
यह भगोड़ा हीरा व्यापारी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भारत को वांछित है। रिपोर्टों के अनुसार, बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय – कोर्ट ऑफ कैसेशन – के प्रवक्ता एडवोकाट-जनरल हेनरी वेंडरलिंडेन ने कहा, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, कोर्ट ऑफ अपील का फैसला बरकरार है। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने चोकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को लागू करने योग्य बताते हुए बरकरार रखा था।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि अपील खारिज होने के बाद, अब प्रत्यर्पण आदेश को निष्पादित किया जा सकता है, जो आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा। रिपोर्टों के अनुसार, चोकसी ने अपीलीय अदालत के 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देने के लिए 30 अक्टूबर को कोर्ट ऑफ कैसेशन का रुख किया था।
चूंकि कोर्ट ऑफ कैसेशन – जो कि सर्वोच्च न्यायालय है – केवल कानूनी मुद्दों की जाँच करता है, इसलिए अपील की समीक्षा की गई और उसे खारिज कर दिया गया, जिससे एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील का फैसला पूरी तरह से कायम रहा।
यह प्रत्यर्पण आदेश के निष्पादन के अस्थायी निलंबन को भी समाप्त करता है। इससे पहले, एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में चोकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को बरकरार रखा था, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गबन और जालसाजी के अपराध भारतीय कानून के तहत दंडनीय हैं और बेल्जियम के कानून के तहत तुलनीय अपराधों के अनुरूप हैं, इस प्रकार दोहरी आपराधिकता (डुअल क्रिमिनैलिटी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
एक आरोप, जो आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूतों के गायब होने से संबंधित था, को बाहर रखा गया क्योंकि बेल्जियम के कानून के तहत इसका कोई समतुल्य प्रावधान नहीं है।
एंटवर्प में कोर्ट ऑफ अपील्स में एक चार-सदस्यीय अभियोग कक्ष को जिला अदालत के पूर्व-परीक्षण कक्ष द्वारा 29 नवंबर, 2024 को जारी किए गए आदेशों में कोई दुर्बलता (इन्फर्मिटी) नहीं मिली, जिसमें मुंबई विशेष अदालत द्वारा मई 2018 और जून 2021 में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को लागू करने योग्य बताया गया, जिससे चोकसी के प्रत्यर्पण की अनुमति मिली।
कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया था कि 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी चोकसी को अगर भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित होने या दुर्व्यवहार के अधीन होने का कोई जोखिम नहीं है।
मेहुल चोकसी, जो घोटाला पकड़े जाने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था, को बेल्जियम में देखा गया था, जहाँ उसने कथित तौर पर इलाज की मांग की थी। भारत ने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 27 अगस्त, 2024 को बेल्जियम को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था।