एक करोड़ नौकरियों का लक्ष्य है नीतीश सरकार का

पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की सोच

• पांच साल की कार्ययोजना का खुलासा

• मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दी जानकारी

• चीनी मिलों पर भी सरकार का पूरा ध्यान

राष्ट्रीय खबर

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ सत्ता में लौटे हैं, ने बिहार को पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सरकार का एक ब्लू प्रिंट साझा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियाँ सृजित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

सत्ता बरकरार रखने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 10 अन्य एजेंडों सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने घोषणा की कि बिहार में 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी और पहले से बंद पड़ी नौ चीनी मिलों को भी फिर से शुरू किया जाएगा।

उनके एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट में लिखा गया, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार सुनिश्चित करना शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। सप्त निश्चय-2 के तहत, 2020-25 के बीच, राज्य के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) के लिए, हमने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद, हमने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। बदलते बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए, बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा-उन्मुख नवाचारों पर आधारित एक नए युग की अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस क्षेत्र से जुड़े बिहार के प्रमुख उद्यमियों से सुझाव मांगे जाएंगे, और उसी के अनुसार योजनाएं और नीतियाँ तैयार की जाएंगी। साथ ही, प्रमुख विभागों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से, बिहार को ग्लोबल बैक-एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में विकसित और स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

नीतीश ने कहा कि बिहार की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा हैं। इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करके, बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में उपलब्ध बड़ी संख्या में युवा मानव संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य को पूर्वी भारत के एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

बयान में आगे कहा गया, इसके लिए, बिहार में एक रक्षा गलियारा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित की जाएगी, और उद्योगों के एक नेटवर्क को बुनने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार योजनाओं को लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए एक नीति और कार्य योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही, राज्य के सभी प्रमुख शहरों को नई तकनीकों का उपयोग करके उन्नत और सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि राज्य को अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके, जिसके लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित किया जाएगा।

नीतीश ने जोर देकर कहा, उपरोक्त सभी बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने के लिए, आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य संभालेगी।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगीकरण ने गति पकड़ी है। बिहार की नव-निर्वाचित सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के लिए दुगुने संकल्प के साथ दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए, औद्योगिक गलियारे, उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन आवश्यक हैं, जो अब बिहार में सभी उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास और अगले 5 वर्षों में युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने के लिए, हमने तेजी से काम शुरू कर दिया है, और हम जो भी काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं।