सिंधु नदी विवाद और पाकिस्तान में सूखे का खतरा
ऑपरेशन सिंदूर से उपजी परेशानी अब और बढ़ रही है
इस्लामाबादः एक नई रिपोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि भारत द्वारा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट और सूखे का खतरा पैदा हो सकता है। यह मुद्दा 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि की व्याख्या और कार्यान्वयन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे लंबे समय के विवाद की जड़ में है।
सिंधु जल संधि ने सिंधु नदी प्रणाली को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया था, जिसमें भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलज) के पानी का पूर्ण उपयोग और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के पानी का मुख्य उपयोग दिया गया था, हालाँकि भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ गैर-उपभोक्ता उपयोग (जैसे जलविद्युत उत्पादन) की अनुमति थी। रिपोर्टों के अनुसार, भारत पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में तेजी ला रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि ये परियोजनाएं संधि का उल्लंघन करती हैं और उसके हिस्से के पानी के बहाव को कम करेंगी।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, जिसका पानी उसकी कृषि भूमि की सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जल की कमी पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन और सामाजिक स्थिरता पर सीधा खतरा पैदा कर सकती है।
भारत का तर्क है कि वह केवल संधि द्वारा अनुमत उपयोग कर रहा है और परियोजनाएं तकनीकी रूप से IWT के अनुरूप हैं। हालाँकि, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है। यह विवाद दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बिगाड़ने का काम कर रहा है और यह एक क्षेत्रीय मुद्दा है जिसका समाधान कूटनीति और तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि लाखों लोगों की आजीविका को सुरक्षित किया जा सके।