लोकपाल की निविदा ने खुद सरकार को भी हैरान किया
उन्हें चाहिए अत्याधुनिक बीएमडब्ल्यू कारें
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत का लोकपाल लगभग 70 लाख रुपये प्रति कार की कीमत वाली सात हाई-एंड बीएमडब्ल्यू कारें खरीदना चाहता है और इसके लिए उसने आधिकारिक निविदा जारी कर दी है। लोकपाल वर्तमान में सात सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य हैं।
दस्तावेज़ में कहा गया है, भारत का लोकपाल, भारत के लोकपाल को सात बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ 330 लीटर कारों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से खुली निविदाएँ आमंत्रित करता है। दस्तावेज़ में स्पोर्ट (लंबा व्हीलबेस) और सफ़ेद रंग की आवश्यक कार का उल्लेख किया गया है।
उक्त कार की बाज़ार में ऑन-रोड कीमत लगभग 70 लाख रुपये है, जिससे सात कारों की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये हो जाती है। लोकपाल चाहता है कि ये कारें दिल्ली के वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित उसके कार्यालय में लोकपाल द्वारा आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से दो हफ़्ते के भीतर पहुँचा दी जाएँ।
बीएमडब्ल्यू वेबसाइट के अनुसार, नई बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस को इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था और यह अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है जिसमें सबसे ज़्यादा जगह वाली दूसरी सीट पंक्ति है। बीएमडब्ल्यू वेबसाइट इस नवीनतम कार के बारे में कहती है, इस सेगमेंट में सबसे लंबे व्हीलबेस के साथ सबसे शानदार रियर सीट का अनुभव।
भारत का लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित अपनी तरह का पहला संस्थान है जो उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच और पड़ताल करता है। ‘
लोकपाल’ में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से चार न्यायिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि चयनित विक्रेता या फर्म को आपूर्ति की गई बीएमडब्ल्यू गाड़ियों के कुशल, सुरक्षित और इष्टतम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत के लोकपाल के ड्राइवरों और अन्य नामित कर्मचारियों के लिए एक व्यापक व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करना होगा। यह प्रशिक्षण न्यूनतम सात दिनों की अवधि का होगा और गाड़ियों की डिलीवरी की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। सटीक कार्यक्रम भारत के लोकपाल के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।