अंदरखाने से मिल रहे हैं तैयारियों के अंतिम चरण के संकेत
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, जो दो चरणों में हो सकते हैं। यह बेहद अहम मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनडीए और एक आक्रामक विपक्ष के बीच कड़ी परीक्षा का होगा, जो पहले से ही चुनावी रण में है।
राहुल गांधी कथित वोट चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा निकाल रहे हैं और राजद नेता तेजस्वी अब बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार पर केंद्रित एक और यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 2023 में नीतीश सरकार की ऐतिहासिक जातिगत गणना के बाद यह बिहार का पहला राज्य चुनाव है, जिसने सामाजिक न्याय, आरक्षण और सत्ता-बंटवारे पर तीखी बहस छेड़ दी है। एनडीए के लिए, ये चुनाव दो दशकों से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री के साथ मतदाताओं की थकान को दूर करने का एक मौका है।
बिहार के चुनाव काफी हद तक जातिगत आधार पर लड़े गए हैं और आगामी चुनाव इस पैटर्न को बदलने की संभावना नहीं है। जातिगत सर्वेक्षण ने शायद लड़ाई की रेखाओं को और तीखा कर दिया है। नीतीश की निगरानी में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की आबादी 63 प्रतिशत है, जिसमें यादव 14 प्रतिशत, ईबीसी 36 प्रतिशत और कुशवाहा व कुर्मी जैसे अन्य लोग शेष हैं। एससी 19 प्रतिशत और सवर्ण 15 प्रतिशत हैं।
मुसलमानों में कई समूह, जिनकी आबादी में 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ओबीसी के रूप में वर्गीकृत हैं, लेकिन वे ज्यादातर सामुदायिक आधार पर वोट करते हैं। इस डेटा से लैस होकर, सरकार ने नौकरियों और शिक्षा के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी बढ़ा दिया।
संख्यात्मक रूप से प्रभावी “पिछड़ों” का दिल जीतने के लिए किए गए इस कदम पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन इससे नीतीश को ओबीसी के चैंपियन के रूप में अपनी साख को और मजबूत करने में मदद मिली। एक समय इस मांग से आशंकित मोदी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से विपक्ष का मुख्य मुद्दा कमज़ोर पड़ जाएगा और हिंदू एकजुटता की गति को उलटने से रोका जा सकेगा।
ये आँकड़े ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण की मांग को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐतिहासिक पैटर्न से किसी बड़े बदलाव को छोड़कर, चुनावों का रुख जातिगत कारक से प्रभावित होने की संभावना है, और इस लिहाज़ से एनडीए को प्रतिद्वंद्वी गठबंधन के मुकाबले कोई खास नुकसान नहीं होता, अगर वह नए जन सुराज को अपने उच्च-जाति के वोटों में सेंध लगाने से रोक पाता है।