तोतापुरी आम को लेकर उपजा विवाद

कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के बीच अजीब खींचतान

• कीमतों में गिरावट और सरकारी हस्तक्षेप

• आयात प्रतिबंध और विवाद का बढ़ना

• कर्नाटक ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरुः तोतापुरी आम को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच एक नया गतिरोध पैदा हो गया है। यह विवाद मुख्य रूप से आम की कीमतों में भारी गिरावट और आंध्र प्रदेश द्वारा कर्नाटक से आम के आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। तोतापुरी आम, जो अपनी गूदे की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जाता है जो इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वाणिज्यिक उपयोग के लिए गूदे में बदलते हैं। यह विशेष किस्म मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले और कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। हाल के दिनों में, तोतापुरी आम की बाजार कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दोनों राज्यों के किसानों में चिंता का माहौल है।

पिछले साल, चित्तूर जिला प्रशासन ने तोतापुरी आम का खरीद मूल्य 30,000 रुपये प्रति टन निर्धारित किया था। हालांकि, इस साल मांग में कमी के कारण यह दर घटकर 12,000 रुपये प्रति टन हो गई है। खुले बाजार में तो कीमतें और भी कम होकर 5-6 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने किसानों को राहत देने के लिए हस्तक्षेप किया है। उन्होंने लुगदी इकाइयों के लिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर तय की और किसानों को 4 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी भी प्रदान की, जिससे उन्हें कुल 12 रुपये प्रति किलोग्राम का लाभ सुनिश्चित हुआ। इसके विपरीत, कर्नाटक ने अपने किसानों के लिए ऐसा कोई समर्थन शुरू नहीं किया है, और वहां तोतापुरी आम 5-6 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जा रहे हैं।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब 7 जून को चित्तूर जिला कलेक्टर ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कदम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के स्थानीय उत्पादकों को कर्नाटक से आने वाले सस्ते आमों के कारण कीमतों में और गिरावट से बचाना बताया गया है। यह प्रतिबंध दोनों राज्यों के बीच तनाव का कारण बन गया है, क्योंकि कर्नाटक के किसानों को अपने उत्पादों के लिए बाजार खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह देखना बाकी है कि इस कृषि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्य सरकारें क्या कदम उठाती हैं।