सीमा पार आतंकवाद में सुस्ती नहीं चलेगी

की गई छवियों, भावनात्मक कथाओं और भारतीय सुरक्षा अभियानों के वीडियो का उपयोग करके असंतुष्ट युवाओं को निशाना बनाते हैं। कभी-कभी आर्थिक मंदी और भावनात्मक आघात को भी युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

कहने की जरूरत नहीं कि इन संगठनों को रसद, प्रशिक्षण और हथियार जैसे सहयोग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। कई आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे हैं और कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर रहे हैं।
इस बढ़ती अस्थिरता के मद्देनजर, यह आवश्यक है कि भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही उचित और सशक्त हो। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अब सीमाओं या युद्धक्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ कूटनीतिक क्षेत्र तक भी फैल गया है।
तैयारी भी उसी तरह से की जानी चाहिए।

बैसरन में हमले के दिन न केवल तीन आतंकवादी वहां मौजूद थे, बल्कि हमले स्थल के आसपास अतिरिक्त आतंकवादी भी छिपे हुए थे। यदि हमले के दौरान सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते तो वे जवाबी कार्रवाई के लिए बैक-अप के रूप में कार्य करते और हमलावर आतंकवादियों को पीछे खदेड़ते।
अतिरिक्त आतंकवादी हमलावर आतंकवादियों से दूरी बनाए हुए थे ताकि किसी और को उनकी उपस्थिति का पता न चले। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच से ऐसी जानकारी सामने आई है।
एनआईए सूत्रों का दावा है कि पहलगांव हमले में शामिल आतंकवादी भागने में असफल रहे। वे दक्षिण कश्मीर में छिपे हुए हैं।
हालांकि, सूत्र का यह भी दावा है कि इलाके में कई और आतंकवादी छिपे हुए हैं। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि स्थानीय सहयोग के बिना आतंकवादियों के लिए इतने लंबे समय तक खाद्यान्न और आवश्यक सामग्री ले जाना संभव नहीं होता।

वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि यह सहायता कौन उपलब्ध करा रहा है। लिहाजा यह तय है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत सुस्ती बरतने की स्थिति में नहीं है।
जब ऐसा लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो रही है, उसी वक्त ऐसी वारदात ने इस सोच को ही सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जमीनी हालत ऐसे हैं जहां चंद पैसों के लिए आतंकवादियों को तैयार करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ऐसा हम इससे पहले मुंबई हमले में जिंदा पकड़े गये कसाब के मामले में भी देख चुके हैं। अच्छी बात है कि इस बार देश इस मुद्दे पर एकजुट है।