सुरक्षा के लिए अपनी एजेंसियों को लगाया
क्वेटाः सबसे पहले, ज़फ़र एक्सप्रेस का अपहरण। फिर एक आत्मघाती हमलावर ने सैनिकों से भरी बस को उड़ा दिया। बलूच विद्रोहियों के हमले के कारण पाकिस्तान असहाय है। सूत्रों के अनुसार, चीन इस स्थिति में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने पश्चिमी पड़ोसी देश में अपने स्वयं के सुरक्षा बलों को तैनात कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ इस मामले को रावलपिंडी के सैन्य नेताओं के लिए एक तमाचा मानते हैं। पिछले 12 वर्षों से चल रहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या सीपीईसी) को लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गुस्सा बढ़ गया है। वहां सशस्त्र विद्रोहियों ने परियोजना पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को बार-बार निशाना बनाया है।
परिणामस्वरूप, बीजिंग में इंजीनियरों और श्रमिकों के एक समूह को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, जफर एक्सप्रेस अपहरण के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक वीडियो जारी कर चीनी राष्ट्रपति और चेयरमैन शी जिनपिंग को धमकी दी थी। इन सशस्त्र विद्रोही समूहों के कमांडरों ने सीपीईसी को रोककर बीजिंग की कंपनियों को बलूचिस्तान से हटने को कहा। इसके बाद बीजिंग ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस संबंध में जिनपिंग सरकार पाकिस्तानी सेना पर भरोसा नहीं कर सकती थी।
सूत्रों के मुताबिक, ड्रैगन ने सीपीईसी परियोजना पर काम कर रहे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तीन निजी सुरक्षा कंपनियों को सौंप दी है। पाकिस्तान में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीजिंग स्थित कंपनियां हैं ड्यू सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआक्सिन झोंगशान सिक्योरिटी सर्विस।
पहले चरण में सिंध प्रांत में दो बिजली परियोजनाओं पर सीपीईसी गार्ड तैनात किए गए हैं। वे पाकिस्तानी सैनिकों के साथ काम करेंगे। वर्तमान में, सिंध प्रांत के थार कोयला ब्लॉक में दो बिजली परियोजनाओं में लगभग 6,500 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कई छल्ले बनाए गए हैं।
खुफिया सूत्रों का कहना है कि बीजिंग की एजेंसियों को पहले रिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। तीनों सुरक्षा एजेंसियों ने यह ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रणाली तैयार की है कि चीनी नागरिकों का परियोजना क्षेत्र के बाहर कोई संपर्क न हो। उन्हें चीनी नागरिकों के लिए परिवहन मार्गों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। हालाँकि, बीजिंग की सुरक्षा एजेंसियाँ इस संबंध में पाकिस्तानी सेना से मदद ले रही हैं।
