सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला मुद्दा उठा राज्यसभा में

शेयर बाजार में प्रभावित निवेशकों देने के लिए कदम उठाये सरकार: प्रमोद तिवारी

• मनरेगा पर ध्यान देना होगाः सोनिया गांधी

• छोटे निवेशकों का 95 लाख करोड़ डूब गया

• टीएन शेषन को भारत रत्न दिया जाए

नईदिल्लीः शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा और सरकार से बुरी तरह प्रभावित छोटे निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप करने तथा कदम उठाने की मांग की गयी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल के दौरान सदन में यह विषय रखते हुए कहा कि शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट से 95 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों को अब भारतीय बाजार पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने भारी मात्रा में अपना पैसा निकाल लिया है । इससे भारतीय बाजार में 12 प्रतिशत की गिरावट आयी है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे निवेशकों पर हो रहा है। देश में आर्थिक मंदी की चिंता के कारण लोग आशंकित हैं ।

उन्होंने कहा कि अनेक छोटे निवेशकों ने एसआईपी बंद कर दी है। उन्होंने मांग की कि सरकार को इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के ही इमरान प्रतापगढी ने मुंबई में हज हाऊस में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए कोंिचग सेंटर को फिर से शुरू करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढाये जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की मांग की।

कांग्रेस की सोनिया गांधी ने मनरेगा योजना की उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इस योजना को कमतर कर दिया है और इसका बजट 86 हजार करोड रूपये पर स्थिर है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को बढावा नहीं दे रही है जिससे इसके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जाये। उन्होंने इस योजना के तहत प्रतिदिन की आय को 400 रूपये से बढाए जाने, समय पर भुगतान किये जाने और रोजगार के दिनों की संख्या 100 से अधिक बढाये जाने की मांग की।

भाजपा की माया नारोलिया ने मध्य प्रदेश में वन स्टोप सेंटर की संख्या बढाये जाने की मांग की। उन्होंने इन सेंटरों के बारे में महिलाओं को जागरूक तथा शिक्षित बनाये जाने की भी मांग की। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की। भाकपा के संदोष कुमार पी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की कमी और उनके वेतन तथा सेवा शर्तों का विषय उठाया। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने विमानन क्षेत्र की उडान योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। इससे पहले सभापति ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के विषय पर और तृणमूल कांग्रेस के सामिक भट्टाचार्य के प्रधानमंत्री आदिवासी योजना पर नियम 267 के तहत चर्चा करने नोटिसों को नियमों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर दिया।