एपिक कार्ड और परिसीमन पर चर्चा चाहिए

संसद में विपक्ष का अभियान आगे भी जारी रहेगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः विपक्ष जहां चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों के कथित दोहराव और परिसीमन पर बहस की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं आने वाले दिनों में संसद में राज्यसभा में गृह मंत्रालय और लोकसभा में कृषि मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है। सरकार ने अभी तक विपक्ष को ईपीआईसी नंबरों और परिसीमन पर विचार-विमर्श के लिए समय निर्धारित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है।

विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने संसद के कामकाज को बाधित नहीं किया है और उम्मीद है कि सरकार उन्हें दो प्रासंगिक मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए जगह देगी। उन्होंने कहा, वे चर्चा के लिए नियम और तंत्र तय कर सकते हैं, बशर्ते वे इसे निर्धारित करें। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार, लोकसभा में तीन मंत्रालयों- जल शक्ति, रेलवे और कृषि के कामकाज पर चर्चा होगी। दो और मंत्रालयों पर चर्चा निर्धारित की गई है।

सूत्रों के अनुसार, विपक्ष विदेश मामलों या रक्षा पर बहस करना चाहेगा, जिसका उद्देश्य भारत-चीन गतिरोध और अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा घोषित टैरिफ दरों की स्पष्ट समझ लाना है। लेकिन सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन दोनों विषयों में से किसी को अनुमति दी जाएगी या कोई तीसरा विषय पेश किया जाएगा।

राज्यसभा में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार (17 मार्च, 2025) को मंत्रालय पर अधूरी बहस का जवाब देने वाले हैं और इसके बाद मणिपुर बजट और अन्य विनियोग विधेयकों पर चर्चा होगी। मंगलवार (18 मार्च, 2025) को उच्च सदन स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा करेगा और उसके बाद बुधवार (19 मार्च, 2025) को गृह मंत्रालय पर बहस होगी।

दरअसल वोटर कार्ड में फर्जी मतदाताओं का मामला सामने आने के बाद सत्तापक्ष भी काफी असहज है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पहली बार चाहकर भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष ने अपनी रणनीति बदलते हुए इन दोनों मुद्दों क उठाना जारी रखा है। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर तमाम दक्षिण भारतीय राज्य भी एमके स्टालिन की अगुवाई में एकजुट हो रहे हैं।