उत्तराखंड के बाद एक और भाजपा शासित राज्य की पहल
राष्ट्रीय खबर
अहमदाबादः उत्तराखंड के बाद भाजपा शासित गुजरात ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए समिति गठित करने की घोषणा की। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला हुआ है। यूसीसी प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारतीयता हमारा धर्म है और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। उन्होंने कहा, संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में समिति गठित की जाएगी।
समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ शामिल होंगी। यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी।
राज्य में 15 प्रतिशत आदिवासी आबादी है और राज्य के कई इलाके अशांत क्षेत्रों में आते हैं। इस बारे में संघवी ने आश्वासन दिया कि समान नागरिक संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आदिवासी समुदाय के रीति-रिवाजों और परंपराओं को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित करने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता की व्यवहार्यता और आवश्यकता का पता लगाने के लिए 2022 में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। पैनल की भूमिका ऐसी संहिता की आवश्यकता की जांच करना और इसके कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा तैयार करना है। समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संदर्भित करती है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को भारतीय कानून के भीतर कानूनों का एक एकीकृत सेट प्रदान करने का कार्य करेगा।
इसका उद्देश्य जनसंख्या को विनियमित करना और सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत के लिए समान नियम लागू करना है। यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना है, लिंग, धार्मिक या पारंपरिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करना है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विशिष्ट धर्म को विशेष कानूनी विशेषाधिकार न दिए जाएँ। पिछले महीने, उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया।
