वर्ष 2027 तक भारत बनेगा विकसित देशः मुर्मू

संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति ने किया संबोधित

• समाज के हर अंग का उल्लेख किया

• महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान

• गरीब और गांवों पर अधिक ध्यान है

नईदिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि सरकार विकास में सबकी भागीदारी को महत्व देते हुए किसान, मजदूर, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग, महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर विश्व बंधु की भूमिका में ग्लोबल साउथ (दक्षिण गोलार्द्ध के विकासशील और गरीब देशों के समूह) की प्राथमिकताओं के साथ तीसरी आर्थिक शक्ति बन रहे देश को 2047 में विकसित भारत बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है।

श्रीमती मुर्मु ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार विकसित भारत के विजन में जनभागीदारी के सामूहिक सामर्थ्य को महत्व देते हुए देश की आर्थिक उन्नति के रोडमैप को सशक्त बना रही है और अपने तीसरे कार्यकाल में जो कदम उठा रही है उसमें आर्थिक गति बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास, कृषि विकास, सामाज के हर वर्ग को विकास की धारा से जोड़कर सबके विकास को सुनिश्चित को विशेष महत्व दे रही है।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के आरंभ में दो माह  पहले संविधान बनने की 75वीं वर्षगांठ तथा 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र की  75 वर्षों की यात्रा का जक्रि किया और लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत  के गौरव को नयी ऊंचाई देने के लिए देशवासियों की तरफ से बाबासाहेब आंबेडकर  समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हुए प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर तड़के भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर घायलों के शीघ्र स्वास्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है।

तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए हैं जिनमें से करीब 70 लाख  कार्ड पिछले छह महीने में जारी हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में 41 हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है।

जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए अस्सी हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है।   राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है।

इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए कर दी गई है। सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिये जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सरकार के प्रयासों के बल पर भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।