देश की शीर्ष पंचायत यानी संसद का शीतकालीन सत्र देश की जनता के आम मुद्दों पर चर्चा से पूरी तरह विमुख रहा। आम तौर देश संसद के दोनों सदनों में उन्हीं मुद्दों पर अधिक चर्चा की उम्मीद आम जनता करती है, जिनसे जनता का सीधा सरोकार हो। इस बार के शीतकालीन सत्र में भी मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, संघवाद और बेरोजगारी जैस विषयों पर चर्चा होगी और कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसी उम्मीद जनता को थी।
लेकिन दूसरी वजहों से यह शीर्ष पंचायत जॉर्ज सोरोस, गौतम अडाणी, और जवाहरलाल नेहरू के अलावा संविधान से हटकर डॉ अंबेडकर तक जा पहुंची। सत्र के समापन दिनों में, यह बी आर अंबेडकर और गृह मंत्री अमित शाह थे जो ट्रेंड कर रहे थे। अमित शाह ने कहा, यह फैशनेबल हो गया है, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, यदि आपने कई बार भगवान का नाम लिया था, तो आप सात जीवन के लिए स्वर्ग गए होंगे।
विपक्ष के नेताओं ने तुरंत इसपर प्रतिक्रिया दी। मल्लिकरजुन खड़गे पर कैमरा था जिन्होंने कहा था, ने कहा, गृह मंत्री, जो आपने कहा था कि यह आपके पास है। अंबेडकर के साथ बड़ी समस्या। क्यों? यूं तो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के उपसभापति ने खारिज कर दिया है। फिर भी यह रोचक विषय है कि राज्यसभा में कौन सबसे ज्यादा बोला। 18 दिसंबर तक, राज्यसभा कुल 43 घंटे तक चला। इसमें से 10 घंटे के लिए बिलों पर चर्चा की गई। संविधान पर बहस 17 साढ़े घंटे तक चली। शेष 15 घंटे में से, किसने साढ़े चार घंटे, या शेष समय का लगभग 30 प्रतिशत बात की?
यह राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। क्या जगदीप धनखड़ ने संसद में एक नया रिकॉर्ड बनाया। विपक्ष का यह आरोप टीवी पर देखकर सही लगता है कि जब कभी विपक्ष के लोग किसी गंभीर विषय पर बोलते हैं तो उप राष्ट्रपति तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उन्हे बोलने से रोकने के लिए खुद बोलना प्रारंभ कर देते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में छह सांसदों को शपथ दिलाई गई थी।
सना सतिश बाबू (टीडीपी), मास्टन राव यादव बीद्हा (टीडीपी), रायगा कृष्णैया (भाजपा), रेखा शर्मा (भाजपा), सुजीत कुमार (भाजपा), और रितब्रत बनर्जी (एआईटीसी)। रितब्रत को भी शपथ लेने के बाद संविधान पर बोलने का अवसर मिला। जबकि उनकी पार्टी के सहयोगियों ने अपने भाषण के लिए विषय के रूप में प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द को लिया, उन्होंने रबिन्द्रनाथ टैगोर पर बात की और टैगोर के सुबह के गीत से चार श्लोक पढ़े।
भारत के संविधान के 75 साल की शानदार यात्रा ‘शीर्षक वाली बहस के दौरान, किसी ने टिप्पणी की, ट्रेजरी पीठों के कुछ भाषणों को सुनकर, सोच रहा था कि क्या हम संविधान के 75 साल या 49 साल के चर्चा कर रहे हैं। आपातकाल! कुछ सदस्यों ने एक घंटे से अधिक समय तक बात की।
इनमें खुद नरेंद्र मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजु, जे पी नाड्डा, और निर्मला सीतारमण रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक घंटे से अधिक समय तक बोलने वाले एकमात्र विपक्षी सांसद थे। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों का अधिकांश समय उन मुद्दों और हंगामों पर खर्च हुआ जिनसे देश की आम जनता का कोई सीधा सरोकार नहीं था। यह बड़ा सवाल है और साथ ही यह सवाल जनता के जेहन में उठने लगा है कि क्या संसद में मैच फिक्सिंग होने लगी है। जनता के मुद्दों पर चर्चा के पहले ही कोई ऐसा मुद्दा उठ जाता है, जिसकी वजह से हंगामा होता है और कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है।
18 वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को इतिहास में सबसे कम उत्पादक और सबसे तीखेपन में से एक के रूप में समाप्त हुआ। अंतिम दिन पर हाथापाई का मामला दिखा। राज्यसभा में उत्पादकता 40 फीसद , क्योंकि यह 43 घंटे और शेड्यूल के 27 मिनट के लिए मिली थी। लोकसभा ने अपने निर्धारित समय के 54.5 प्रतिशत के लिए कार्य किया।सत्र को विधायी व्यवसाय में 16 बिल और वित्तीय व्यवसाय के तहत पूरक अनुदान के पहले बैच को लेने के लिए निर्धारित किया गया था। 16 बिलों में से, केवल एक ही बिल, भारतीय वायुयन विध्यक, 2024, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, दोनों घरों में पारित किया गया था। राज्यसभा ने बॉयलर बिल और ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक को पारित किया, जिससे बड़े भट्टियों और बॉयलर और पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले औद्योगिक कानूनों में बड़े बदलाव आए।
अनुदान के लिए पूरक मांगों के हिस्से के रूप में विनियोग बिलों के अलावा, लोकसभा ने बैंकिंग कानूनों (संशोधन) बिल, रेलवे (संशोधन) बिल और आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल पर चर्चा की और पारित किया। कुल मिलाकर जनता की उम्मीदें इस सत्र में भी चर्चा से दूर ही रही। यह बड़ा सवाल राजनीतिक दलों के लिए है क्योंकि ऐसा होने पर वे अपनी उपयोगिता भी खो देंगे और इस शून्य को भरने कोई और आयेगा।
