आयुष्मान भारत योजना में गिरोह की कमाई का धंधा उजागर
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत अस्पताल में भर्ती होने के 342,988 धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया है, जिसमें 56,217 सर्जरी से जुड़े मामले शामिल हैं, यह सरकार द्वारा वित्तपोषित कैशलेस उपचार कार्यक्रम है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद को बताया।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीना को एक लिखित जवाब में कहा कि 11 दिसंबर, 2024 तक धोखाधड़ी के मामलों में चिकित्सा प्रबंधन के 286,771 मामले और शल्य चिकित्सा प्रबंधन के 56,217 मामले शामिल हैं। केंद्र द्वारा 2019 में पीएमजेएवाई शुरू किए जाने के बाद से धोखाधड़ी के ये मामले 68 मिलियन से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का सिर्फ़ 0.5 प्रतिशत हैं।
इस योजना में गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च में प्रति वर्ष ₹500,000 तक का खर्च शामिल है। हाल के वर्षों में स्वतंत्र डेटासेट पर आधारित अध्ययनों ने भारत में अनावश्यक सीजेरियन सेक्शन और हिस्टेरेक्टोमी के बारे में चिंता जताई है, जो वंचित महिलाओं को लक्षित करते हैं और संकेत देते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक वर्ग को लगता है कि यह खराब विनियमन और वित्तीय शोषण है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सीजेरियन सेक्शन का प्रचलन 2016 में 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 21.5 प्रतिशत हो गया है। निजी अस्पतालों में प्रचलन 2021 में 49 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना से भी अधिक है। पीएमजेएवाई योजना – जिसे इस वर्ष 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए विस्तारित किया गया है, चाहे उनकी घरेलू आय कुछ भी हो – एक बीमा मॉडल के तहत काम करती है, जिसमें पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों को केंद्र और राज्यों से 60:40 के अनुपात में मिलने वाले फंड से प्रतिपूर्ति मिलती है।
राजस्थान के दौसा से लोकसभा सदस्य मीना ने पूछा था कि क्या सरकार को मरीजों की अनावश्यक एंजियोप्लास्टी सर्जरी के बाद हुई मौतों के बारे में पता है और उन्होंने पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में धोखाधड़ी के मामलों या अनावश्यक सर्जरी के बारे में जानकारी मांगी थी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अनावश्यक एंजियोप्लास्टी और सर्जरी के कारण हुई मौतों के मामलों में उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सोमवार को कहा था कि उसने पांच निजी अस्पतालों को पीएमजेएवाई के तहत सेवाएं देने से रोक दिया है, क्योंकि जांच में पाया गया कि एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद दो स्वस्थ लोगों की मौत हो गई थी, जो अवरुद्ध कोरोनरी धमनियों को खोलने की एक प्रक्रिया है।
अहमदाबाद से सोमवार को पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन अस्पतालों में काम करने वाले दो डॉक्टरों को भी पीएमजेएवाई के तहत सेवाएं देने से निलंबित कर दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई अहमदाबाद के एक अस्पताल द्वारा सरकारी धन की हेराफेरी करने के लिए कई पीएमजेएवाई कार्डधारकों पर अनावश्यक एंजियोप्लास्टी करने की पृष्ठभूमि में की गई है। भारत के भीतर और बाहर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक वर्ग ने पहले भी अनावश्यक कोरोनरी स्टेंट के बारे में चिंता व्यक्त की है।
अमेरिकी थिंक टैंक, लोन इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर 2023 की अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि अमेरिकी अस्पतालों ने 2019 से 2021 तक 229,000 से ज़्यादा अनावश्यक कोरोनरी स्टेंट लगाए हैं। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अस्पतालों द्वारा लगाए गए लगभग दस लाख स्टेंट में से 22 प्रतिशत स्टेंट ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के मानदंडों पर खरे उतरे।
लोन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कार्डियोलॉजिस्ट विकास सैनी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा था कि स्टेंट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बेहद बेकार है और इससे लाखों मरीज़ों को नुकसान पहुँचता है। जाधव ने मीना के सवाल के जवाब में कहा कि पीएमजेएवाई योजना किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण पर संचालित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजना में होने वाली विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने और रोकने के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं।
