राज्य प्रायोजित हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन

जंतर मंतर पर कुकी जो विधायकों का मौन विरोध आयोजित

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मणिपुर के कुकी-जो विधायकों ने ‘मौन’ विरोध के माध्यम से ‘राज्य प्रायोजित’ हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद, 5 मई को राजधानी इंफाल में कुकी-जोमी आदिवासी समुदाय के भाजपा विधायक 61 वर्षीय वुंगजागिन वाल्टे पर उनके घर पर भीड़ ने बेरहमी से हमला किया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया।

उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने वाल्टे को बिजली के झटके दिए, जो उनका दावा है कि अरामबाई टेंगोल नामक उग्रवादी समूह से संबंधित थे। वाल्टे, एक वरिष्ठ आदिवासी नेता और पिछली मणिपुर राज्य सरकार में आदिवासी मामलों और पहाड़ी मामलों के पूर्व मंत्री थे, उन्हें इंफाल से हवाई मार्ग से बाहर ले जाया गया और कई महीने नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ के लिए बिताए।

उन्नीस महीने बाद, वाल्टे, जो हमले के बाद से बोलने की क्षमता खो चुके हैं और लकवाग्रस्त हैं, मणिपुर में अल्पसंख्यकों की आवाज़ों को कथित तौर पर खामोश करने के खिलाफ़ अपना मौन विरोध दर्ज कराने के लिए छह अन्य कुकी-ज़ो विधायकों के साथ व्हीलचेयर पर जंतर-मंतर पहुंचे।

उनके हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, मणिपुर में राज्य प्रायोजित जातीय नरसंहार बंद करो। 10 मई को, जिसे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, मणिपुर के सात कुकी-ज़ो विधायक अल्पसंख्यकों की आवाज़ों पर खामोशी के प्रतीक के रूप में काले चेहरे वाले मास्क पहनकर मौन धरना देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भारत सरकार पर मणिपुर में आदिवासी अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाते हुए तख्तियाँ पकड़ी हुई थीं।

विधायकों ने एक संयुक्त बयान में कहा, मणिपुर में सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले हम विधायक आज जंतर-मंतर पर यह मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि भारत सरकार उन लोगों की आवाज़ सुनने से इनकार करती है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं।

सांसदों का दावा है कि उनकी आवाज़ मौन कर दी गई है। विधायकों ने कहा, “हम अपनी चुप्पी को दर्शाने के लिए ये काले चेहरे वाले मास्क पहन रहे हैं।” मणिपुर के गैर-नागा आदिवासी अल्पसंख्यकों के जातीय सफाए के रूप में उन्होंने जो कहा है, उसे शीघ्र समाप्त करने की मांग करते हुए विधायकों ने दो मुख्य मांगें रखीं।

पहली मांग कुकी-ज़ो-प्रभुत्व वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारत के संविधान के तहत एक अलग विधायिका के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक अलग प्रशासन की स्थापना से संबंधित है। विधायकों द्वारा उठाई गई दूसरी मांग वित्त के प्रत्यक्ष आवंटन के बारे में है। संयुक्त बयान में कहा गया, केंद्र सरकार को सभी मंत्रालयों के तहत हमारे लोगों के लिए विकास परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान मणिपुर राज्य सरकार ने राज्य समर्थित जातीय सफाए के नरसंहार और मणिपुर में परिणामी जनसांख्यिकीय अलगाव की शुरुआत से ही हमारे लोगों के लिए सभी निधि प्रवाह को रोक दिया है।