ईपीएफ पेंशन बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय असहमत

संसद में असदुद्दीन ओबैसी का सवाल पर विस्तार से चर्चा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की मांग उठा रही हैं। इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से और साथ ही अन्य हितधारकों की ओर से भी प्रतिनिधित्व किया गया है। नवीनतम घटनाक्रम में, सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ईपीएस, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के किसी प्रस्ताव के बारे में लोकसभा में सवाल उठाए हैं।

सांसद ने पूछा कि क्या सरकार को ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करते हुए कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने सरकार के समक्ष प्रस्ताव, यदि कोई हो, का विवरण भी मांगा। प्रश्नों का उत्तर देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं।

ओवैसी ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए इन अभ्यावेदनों का कोई मूल्यांकन किया है, विशेष रूप से श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति द्वारा अपनी 30वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आलोक में, और यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकनों के निष्कर्ष क्या हैं।

मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि ईपीएस, 1995 एक परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से 15,000/- रुपये प्रति माह की राशि तक के अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचयों से दिए जाते हैं।

ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से फंड का मूल्यांकन सालाना किया जाता है और 31.03.2019 तक फंड के मूल्यांकन के अनुसार, एक बीमांकिक घाटा है। अपने एक प्रश्न में सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए सालाना दिए जाने वाले वेतन के 1.16 प्रतिशत के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी।

सितंबर 2014 में, ईपीएस, 1995 के तहत आने वाले पेंशनभोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।