मोदी सरकार समय से पूर्व माधवी बूच को नहीं हटायेगी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सरकार के सूत्रों का कहना है कि सेबी के अगले प्रमुख की तलाश शुरू हो गई है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के संभावित उत्तराधिकारी की तलाश की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू की गई है। मामले से अवगत उच्च पदस्थ लोगों के अनुसार, तलाश की प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह से 10 दिन पहले शुरू हुई थी।
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा, स्थिति को देखते हुए, यह देखना होगा कि बुच को कार्यकाल में विस्तार देने पर विचार किया जाता है या नहीं। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही। इस घटनाक्रम से अवगत एक अन्य व्यक्ति ने कहा, आवेदन आमंत्रित करने की औपचारिक प्रक्रिया कुछ सप्ताह में शुरू हो सकती है।
बुच ने 2 मार्च, 2022 को तीन साल की अवधि के लिए सेबी अध्यक्ष का पद संभाला, जो 28 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा। इससे पहले, वह अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक पांच साल के लिए सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थीं। उल्लेखित लोगों में से कुछ ने यह भी कहा कि बुच के उत्तराधिकारी की खोज प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष को विस्तार मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।
उल्लेखित लोगों ने सेबी प्रमुख के रूप में बुच की समय से पहले बर्खास्तगी से इनकार किया है। ऊपर उद्धृत एक व्यक्ति ने कहा, उनके कार्यकाल समाप्त होने तक उनके पद पर बने रहने की संभावना है।
सेबी प्रमुख का कार्यकाल आमतौर पर तीन साल का होता है। हालांकि, यू.के. सिन्हा और अजय त्यागी के मामले में अपवाद बनाए गए, जिन्होंने क्रमशः छह और पांच साल तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सिन्हा 18 फरवरी, 2011 से 1 मार्च, 2017 तक सेबी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके उत्तराधिकारी त्यागी का कार्यकाल 1 मार्च, 2017 से 28 फरवरी, 2022 तक था।
हाल के दिनों में माधवी बुच पर कई आरोप लगे हैं – शुरुआत में शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग और बाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से – अडानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंड में उनके निवेश, आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में। इसके अलावा, सेबी कर्मचारियों के एक वर्ग ने उन पर विषाक्त कार्य वातावरण बनाने का आरोप लगाया था, हालांकि अब वह मामला सुलझ गया है।
24 अक्टूबर को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) शीर्ष नियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करेगी। इसने सेबी (बुच सहित) और ट्राई के प्रमुखों को बयान के लिए बुलाया है।
13 सितंबर को व्यक्तिगत हैसियत से जारी एक बयान में, माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने स्पष्ट किया कि उनके संयुक्त स्वामित्व वाली एक संपत्ति को सामान्य प्रक्रिया और मानक बाजार प्रथाओं के तहत वॉकहार्ट की एक सहयोगी इकाई को पट्टे पर दिया गया था, और किराये की आय घोषित की गई थी और आय पर कर का भुगतान किया गया था।
माधबी और धवल ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सभी आवश्यक खुलासे किए गए थे और सेबी अध्यक्ष ने वॉकहार्ट से संबंधित किसी भी फाइल या मामले को नहीं देखा, जब सूचीबद्ध इकाई विनियामक स्कैनर के अधीन थी।
