केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित

दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दमदार तरीके से रखी

• सीबीआई की ओर से जोरदार विरोध

• सिंघवी ने कहा यह बंधक बनाना है

• दिल्ली हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा

राष्ट्रीय खबर

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता के विपरीत, दिल्ली के सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत मांगने और फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। दिल्ली के सीएम को कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी; हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी बाद की गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में हैं। उन्हें 26 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई की हिरासत में लिया गया था और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। श्री राजू का तर्क है कि दिल्ली के सीएम ने अपनी जमानत याचिका में उनके खिलाफ आरोपपत्र का एक भी पेज शामिल नहीं किया है।

उनके अनुसार, यह तथ्यों को छिपाने और जमानत से इनकार करने का एक उपयुक्त मामला है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीमो को जमानत देता है तो दिल्ली हाईकोर्ट का मनोबल गिर जाएगा। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने केजरीवाल के मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया और अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें गुण-दोष के आधार पर जमानत देता है तो यह हाईकोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाला होगा।