प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की लंबी कड़ी चलायी है। अब परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आयी है तो वह चुप है। यह समझना होगा कि 30 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने मेडिकल और रिसर्च स्कूलों के लिए भारत की शीर्ष परीक्षाएँ दी हैं। पेपर लीक, गिरफ़्तारी और दोबारा परीक्षा की बढ़ती माँगों के बीच अब उनका भविष्य अनिश्चित है।
मेडिकल स्कूलों और रिसर्च प्रोग्राम में प्रवेश के लिए भारत की शीर्ष परीक्षाएँ भ्रष्टाचार और पेपर लीक के बढ़ते सबूतों के बीच अभूतपूर्व जांच के दायरे में आ गई हैं, जिससे 30 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो देश भर में परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार है, पिछले महीने मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की सत्यनिष्ठा को लेकर इन विवादों के केंद्र में है।
देश के विभिन्न हिस्सों में कथित पेपर लीक और करोड़ों डॉलर के धोखाधड़ी घोटाले के लिए गिरफ़्तारियाँ भी हुईं। तब से, कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया है, चिलचिलाती गर्मी में विरोध प्रदर्शन किया है और स्वतंत्र जांच और फिर से परीक्षा की मांग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाए हैं।
मेडिकल स्कूलों में 100,000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए लगभग 2.4 मिलियन उम्मीदवारों ने नीट की परीक्षा दी। गुरुवार को भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके बाद ऐसी रिपोर्टें आईं कि प्रश्न डार्कनेट में लीक हो गए थे और टेलीग्राम पर प्रसारित किए गए थे। हालांकि, मंत्री ने यह नहीं बताया कि पेपर से समझौता कैसे हुआ।
इस परीक्षा में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जबकि पिछले साल केवल दो छात्रों ने ही 720 अंक प्राप्त किए थे। दो साल पहले, टॉपर ने 715 अंक प्राप्त किए थे – इस साल उस अंक वाले उम्मीदवार ने 225वां स्थान प्राप्त किया। कम से कम दो छात्रों ने 720 में से 719 और 718 अंक प्राप्त किए, जो कि NEET की अंकन प्रणाली (सही उत्तर के लिए +4 और गलत उत्तर के लिए -1) के तहत सांख्यिकीय रूप से असंभव परिणाम है, जिससे परिणामों में अनियमितताओं के कई छात्रों के आरोपों पर संदेह और बढ़ गया। विवाद बढ़ा तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एजेंसी ग्रेस मार्क्स को रद्द कर देगी और उन 1,563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगी, जिन्हें ये अंक दिए गए थे।
बता दें कि इस एजेंसी का गठन 2013 में परीक्षा को केंद्रीकृत करने और निचले स्तर के पेपर लीक और भ्रष्टाचार को रोकने का दावा करते हुए किया गया था। हालांकि, अब वे अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। हालाँकि, परीक्षा की अखंडता पर सवालों के अलावा, इस वर्ष असामान्य रूप से उच्च अंक एक और चुनौती पेश करते हैं: इससे पहले, 550 अंकों के औसत से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जगह मिल सकती है, जिनकी कुल सीटें 56,000 हैं। अब ऐसा नहीं है।
बाकी सीटें निजी स्कूलों में हैं, जो सरकारी कॉलेजों की तुलना में बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। पिछले हफ़्ते भारत के शिक्षा मंत्री प्रधान ने इस परीक्षा में पेपर लीक होने की संभावना से साफ़ इनकार किया था। हालाँकि, पूर्वी राज्य बिहार में, जहाँ प्रधान की भारतीय जनता पार्टी शासन करती है, पुलिस ने दावा किया है कि उसने पेपर लीक होने की पुष्टि करने वाला एक कबूलनामा हासिल किया है।
बिहार की राजधानी पटना में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अल जजीरा से पुष्टि की कि लीक के आरोपी गिरफ़्तार लोगों में से एक ने कबूल किया है कि उसने वूट परीक्षा से एक रात पहले पेपर तक पहुँच हासिल की थी। गुजरात, पश्चिमी राज्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और जिस पर भाजपा का शासन भी है, में पुलिस ने हाल के दिनों में एक घोटाले का विवरण उजागर किया है, जहाँ भारत के दूर-दराज के इलाकों से कम से कम 30 छात्र एक केंद्र में परीक्षा दे रहे थे।
इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अगर प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं तो यह हैरानी की बात है। वैसे यह देखा गया है कि जब जब कोई मुद्दा उनके अनुकूल नहीं होता, वह कोई बयान नहीं देते। इसमें मणिपुर का मुद्दा शीर्ष पर है। इसलिए अब देश यही मांग कर सकता है कि पिछले पांच साल से अधिक समय से देश के बच्चों को परीक्षा पर जानकारी देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बोलना चाहिए। वैसे भी लोकसभा के प्रारंभ होते सत्र में उनके ना चाहने के बाद भी यह मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया ही जाएगा।
