हैदराबाद अब से आंध्रप्रदेश की राजधानी नहीं

सरकारी भवनों के स्वामित्व का मसला अभी सुलझा नहीं

राष्ट्रीय खबर

हैदराबादः हैदराबाद अब साझा राजधानी नहीं रहेगा, अनुसूची नौ और 10  संस्थाओं के भवनों पर अनिश्चितता बरकरार है। रविवार से हैदराबाद साझा राजधानी नहीं रहेगा और केवल तेलंगाना की राजधानी बनेगा। तेलंगाना की राजधानी के रूप में इसके दर्जे के साथ ही, राज्य गठन के बाद से आंध्र प्रदेश के कब्जे वाले जुड़वां शहरों में प्रमुख स्थानों पर कई भवनों के रूप में बुनियादी ढांचे को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।

लेकिन पड़ोसी राज्य ने अनुसूची नौ और अनुसूची दससंस्थाओं के भवनों को छोड़कर बाकी सभी भवनों को खाली करने पर सहमति जताई है। अधिकारियों ने कहा कि फिल्म विकास निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, डेयरी विकास सहकारी संघ, वैद्य विधान परिषद और अन्य कार्यालय अनुसूची नौ और दस संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं और यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह उन्हें पड़ोसी राज्य के कब्जे में रहने देगी या उन्हें अपने कब्जे में लेने के तरीके तलाशेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से जनवरी में तेलंगाना सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कथित तौर पर तीन भवनों – हर्मिटेज कॉम्प्लेक्स, सीबी-सीआईडी ​​मुख्यालय और लेक व्यू गेस्ट हाउस – को दोनों राज्यों के बीच लंबित मुद्दों के पूरी तरह से हल होने तक अपने पास रखने की अनुमति मांगी गई थी। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के कार्यालय को भेजा गया था और उम्मीद थी कि राज्य मंत्रिमंडल की हाल की बैठक में इस पर चर्चा होगी।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा लंबित विभाजन मुद्दों पर चर्चा के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आंध्र प्रदेश के अनुरोध से संबंधित फाइल लंबित है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है।

जुड़वां शहरों के प्रमुख स्थानों पर 55 से अधिक इमारतें हैं जिन्हें जल्द ही खाली कर दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार को किराए के परिसर में वर्तमान में चल रहे कुछ प्रमुख विभागों के कार्यालयों को समायोजित करने की गुंजाइश मिलेगी। यह ग्रेटर हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्टाफ क्वार्टरों के अतिरिक्त है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया जाएगा।

पुलिस और ग्रे हाउंड से संबंधित करीब 500 स्टाफ क्वार्टर और 350 से अधिक क्वार्टर कुछ वर्षों से खाली पड़े हैं, जो उनके रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, इनमें से अधिकांश क्वार्टर बहुत पहले खाली हो चुके हैं, लेकिन ए.पी. अधिकारियों ने उन्हें राज्य सरकार को नहीं सौंपा। आने वाले दिनों में राज्य सरकार को इन भवनों की मरम्मत और इन्हें पुनः उपयोग में लाने के लिए भारी व्यय करना पड़ेगा।