बकाया बिल को लेकर होटल ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरुः होटल ने ₹80 लाख से अधिक के बिलों का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2023 में अपनी मैसूर यात्रा के दौरान जिस होटल में रुके थे, उसने ₹80.6 लाख के बिल का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।
श्री मोदी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के 50 साल पूरे होने का उद्घाटन करने के लिए मैसूर में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य वन विभाग को ₹3 करोड़ की लागत से 9 से 11 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया था और 100 फीसद केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया गया था।
यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एनटीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अल्प सूचना पर आयोजित किया गया और आयोजन की कुल लागत ₹6.33 करोड़ हो गई। हालांकि केंद्र द्वारा ₹3 करोड़ जारी किए गए थे, राज्य वन विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बीच संचार के आदान-प्रदान के बावजूद ₹3.33 करोड़ की शेष राशि अभी तक जारी नहीं की गई है।
एमओईएफ और एनटीसीए के बीच पत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि आयोजन की लागत मूल रूप से ₹ 3 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन एनटीसीए अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रधान मंत्री के कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार, कुछ अतिरिक्त गतिविधियां शामिल की गईं और इसलिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कार्यक्रम आउटसोर्स किया गया था, उसने एक संशोधित कोटेशन प्रस्तुत किया और इसे एक वीडियोकांफ्रेंसिंग के दौरान सभी अधिकारियों को वितरित किया गया।
कर्नाटक के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने 29 सितंबर, 2023 को उप महानिरीक्षक, एनटीसीए, नई दिल्ली को पत्र लिखकर बकाया राशि की याद दिलाई। लेकिन एनटीसीए ने 12 फरवरी, 2024 को लिखा कि मैसूर में रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधान मंत्री के दल के ठहरने से संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद, 22 मार्च, 2024 को एक और पत्र वर्तमान पीसीसीएफ सुभाष के मालखेड़े द्वारा लिखा गया था, जिसमें एनटीसीए को बकाया राशि की याद दिलाई गई थी, जिसमें रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधान मंत्री के ठहरने के दौरान 80.6 लाख रुपये के होटल बिलों का भुगतान न करना भी शामिल था, लेकिन वहां अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
इस बीच, रेडिसन ब्लू प्लाजा के महाप्रबंधक, वित्त ने 21 मई, 2024 को उप वन संरक्षक बसवराजू को पत्र लिखा, और उन्हें हमारी होटल सेवाओं के उपयोग के 12 महीने बाद भी बिलों का भुगतान न करने की याद दिलाई। पत्र में कहा गया है कि लगातार याद दिलाने के बावजूद, इन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।
इसमें कहा गया है कि 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विलंबित भुगतान ब्याज बकाया राशि पर लागू होगा और जब भुगतान प्रभावित हो रहा हो तो ₹12.09 लाख (विलंबित भुगतान के लिए) की यह अतिरिक्त राशि शामिल की जानी चाहिए। होटल प्रबंधन ने 1 जून 2024 तक बकाया न चुकाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। संपर्क करने पर, डॉ बसवराजू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति करने के केंद्र के निर्देशों को अस्वीकार कर दिया था कि यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम था।
