चुनावी मौसम में अब सेबी भी बदल रही है अपनी चाल
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः पिछले साल जनवरी में अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग और रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह की कंपनियों पर शेयर की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने, धोखाधड़ी और अवैध व्यापार का आरोप लगाया था। इसके बाद शेयर बाजार नियामक सेबी जांच में आई। अंततः, उस संदर्भ में, उन्होंने गौतम अडाणी द्वारा पंजीकृत 10 कंपनियों में से सात के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया।
यह नोटिस एक पंजीकृत कंपनी के रूप में शेयर बाजार नियमों और संबंधित पार्टी लेनदेन का पालन न करने के आरोपों के आधार पर भेजा गया है। कंपनियों ने शेयर बाजार अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। इसलिए अडाणी का मामला फिर से चर्चा में लौट आया।
सेबी के नोटिस का मामला सामने आते ही कांग्रेस ने एक बार फिर अडाणी समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि लंबी खींचतान के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सेबी को अडाणी के खिलाफ पहला कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया।
संबंधित पक्षों का मानना है कि सेबी का नोटिस जनवरी 2023 में अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में जांच का एक हिस्सा है। हालांकि, अडाणी ने एक बार फिर इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका दावा है कि कारण बताओ नोटिस कोई शिकायत नहीं है। शेयर बाजार नियामक ने उनसे कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है।
सेबी ने अडाणी की जिन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनमें समूह की मूल कंपनियां अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी टोटल गैस लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि सेबी ने समूह की होल्डिंग कंपनी या मूल कंपनी को नोटिस जारी किया है। अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडाणी पावर, अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडाणी विल्मर ने भी कहा कि उन्हें सेबी का नोटिस मिला है। यह देखते हुए कि सेबी का नोटिस मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनियों के खातों से संबंधित है, सभी कंपनियों का दावा है कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
उस दावे के बावजूद, जयराम रमेश ने अपने बयान में याद दिलाया कि ऑडिटरों ने गौतम अडाणी की कंपनियों के कई संदिग्ध लेनदेन के संबंध में अपनी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां (योग्य राय) दी थीं। अडाणी पोर्ट्स की ऑडिटर फर्म डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स ने अपनी 2022-23 ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे कई लेनदेन की ओर इशारा किया है।
