पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के खिलाफ गंभीर आरोप
इस्लामाबादः पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मंसूर अली शाह ने शनिवार को कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका में कोई बाहरी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा विकसित किया जाए।
डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायाधीश की टिप्पणी देश के खुफिया तंत्र द्वारा न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के छह न्यायाधीशों द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच आई है।
25 मार्च को, आईएचसी की कुल संख्या आठ में से छह न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद (एसजेसी) के सदस्यों को एक चौंकाने वाला पत्र लिखा, जिसमें उनके रिश्तेदारों के अपहरण और यातना के साथ-साथ उनके घरों के अंदर गुप्त निगरानी के माध्यम से न्यायाधीशों पर दबाव बनाने के प्रयासों के संबंध में कहा गया था।
पत्र पर न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार इजाज इशाक खान, अरबाब मुहम्मद ताहिर और समन रफत इम्तियाज ने हस्ताक्षर किए।
दक्षिण एशिया में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा’ विषय पर 5वें अस्मा जहांगीर सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति शाह ने कहा, सुरक्षाघेरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मामलों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। न्यायपालिका किसी भी हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुट होगी। यह हमारे सिस्टम में आता है और हम इसे गंभीरता से लेते हैं।
न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि सभी संस्थानों को यह महसूस करना चाहिए कि यदि न्याय नहीं है तो उनका अस्तित्व नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि अगर न्याय प्रणाली स्वतंत्र रूप से काम करती तो यह सभी के लिए बेहतर होता। डॉन की रिपोर्ट में जस्टिस शाह के हवाले से कहा गया है, अगर आप न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं तो हर संस्था खुद को कमजोर कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मामलों में खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप के आरोपों के जवाब में अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली दस याचिकाओं और आवेदनों को एक साथ जोड़ दिया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली और न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान शामिल हैं।
वे 30 अप्रैल को स्वत: संज्ञान से शुरू किए गए मामले को फिर से शुरू करेंगे। आईएचसी न्यायाधीशों का पत्र सार्वजनिक होने के एक दिन बाद, विभिन्न हलकों से जांच की मांग उठी, जिसके बीच सीजेपी ईसा ने सुप्रीम कोर्ट (एससी) के न्यायाधीशों की एक पूर्ण अदालत की बैठक बुलाई।
सीजेपी ईसा ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोपों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के लिए एक पूर्ण अदालत बनाने का संकेत दिया था। इस बीच, न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि न्यायपालिका को इस बात पर फिर से गौर करने की जरूरत है कि सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है और इसके बाद अपनाए जाने वाले परीक्षा पैटर्न पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, नियुक्ति प्रक्रिया अत्याधुनिक होनी चाहिए।
