चुनावी बॉंड के गुप्त नंबरों को एसबीआई जानता है
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: भले ही जानकार लोग भारत के चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी किए गए चुनावी बांड के आंकड़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई पर्यवेक्षकों और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अद्वितीय डेटा का खुलासा नहीं किया है। चुनावी बांड की पहचान संख्या. संख्या, जिसे अक्सर मिलान कोड के रूप में जाना जाता है, बांड के खरीदार और लाभार्थी राजनीतिक दल के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। अदालत ने अब इन नंबरों का खुलासा करने में विफल रहने पर एसबीआई को नोटिस जारी किया है।
इस बीच इस मामले को प्रारंभ से ही समझने की कोशिश में जुटी पत्रकार पूनम अग्रवाल ने यह खुलासा कर दिया है कि दरअसल एसबीआई के पास ऐसे सारे नंबरों की जानकारी है। इस बयान को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसी महिला पत्रकार ने सबसे पहले चुनावी बॉंड खरीदे थे। एक मीडिया संस्थान के साथ बात चीत में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मिलान कोड, अगर सामने आया होता, तो चुनावी बांड की कहानी की अब की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आती।
उन्होंने कहा, मैं बॉंड खरीदने के लिए एसबीआई पार्लियामेंट ब्रांच गयी, दिल्ली में यह एकमात्र शाखा है जो चुनावी बॉंड बेचती है। मैं देश का नागरिक होने के नाते बांड खरीदने गया था। एसबीआई अधिकारी ने पूछा कि मुझे बांड खरीदने में दिलचस्पी क्यों है, मैंने उन्हें बताया कि मैं बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने में रूचि रखता हूं। बैंक अधिकारियों को मुझ पर थोड़ा संदेह हुआ कि कोई व्यक्ति बांड खरीदने क्यों आया है। और मुझे बांड के बारे में कहां से पता चला. बांड बेचने से पहले उन्होंने मेरी केवाईसी जानकारी और 1,000 रुपये का चेक ले लिया।
पूनम ने बताया कि इस बॉंड की विशिष्ट पहचान समझने के लिए बांड का फोरेंसिक परीक्षण करवाया। जब मैंने अपना 1,000 रुपये का बांड ट्रुथ लैब फॉरेंसिक लैब को परीक्षण के लिए दिया, तो उन्होंने कहा कि एक छिपा हुआ अद्वितीय नंबर है जो यूवी रे के नीचे दिखाई देता है। यह साबित करने के लिए कि यह एक अद्वितीय नंबर है, मैंने 1,000 रुपये का एक और बांड खरीदा और इसका फोरेंसिक परीक्षण कराया। दोनों बांड में अलग-अलग संख्या छिपी हुई थी। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि बांड में छिपे हुए अद्वितीय नंबर होते हैं।
एक आरटीआई जवाब में एसबीआई ने पुष्टि की कि ये अद्वितीय नंबर दर्ज किए गए थे और इसका उपयोग ऑडिट ट्रेल के लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अद्वितीय छिपा हुआ नंबर एक सुरक्षा सुविधा है। तो दोनों सत्य हैं, यह एक सुरक्षा सुविधा है और ऑडिट ट्रेल के लिए भी उपयोग की जाती है।
चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए तीन महीने से अधिक समय की मांग करने वाली एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज कर दी गई। और एक दिन के भीतर, एसबीआई उन विवरणों को ईसीआई को प्रस्तुत कर सकता है, जिसने अब इसे प्रकाशित किया है। पूनम अग्रवाल के मुताबिक चुनावी बॉंड की ये अद्वितीय संख्याएं दर्ज की जाती हैं और एसबीआई हर वित्तीय वर्ष में एक ऑडिट ट्रेल आयोजित करता है। तो फिर उन्होंने क्रेता और राजनीतिक दलों के डेटा को संकलित और मिलान कैसे नहीं किया?