चुनावी बॉंड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक की दलीलें आम आदमी के गले से नहीं उतर रही है। दरअसल काफी दिन नष्ट करने के बाद नहीं कर पायेंगे की दलील ही अस्वीकार्य है। अगर कोई कठिनाई थी तो इसे पहले ही बता दिया जाना चाहिए था। इतने दिनों की चुप्पी का अर्थ परोक्ष तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का बहाना भर है।
बमुश्किल तीन सप्ताह हुए हैं जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को सर्वसम्मति से असंवैधानिक करार दिया था। यह योजना, जिसे 2018 में अधिसूचित किया गया था, ने गुमनाम राजनीतिक दान की सुविधा प्रदान की। फैसले में यह भी तय किया गया कि चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को इन्हें जारी करना तुरंत बंद करना होगा।
इसे 6 मार्च तक खरीद विवरण के अलावा प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों का विवरण भी प्रस्तुत करना था जिसमें खरीद की तारीख और मूल्यवर्ग शामिल थे। एसबीआई से ऐसा करने के लिए कहने का इरादा स्पष्ट था – ऐसे समय में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जब आम चुनाव होने वाला है।
अपने जवाब में, एसबीआई ने अपने एक पदाधिकारी के माध्यम से डेटा जारी करने के लिए जून 2024 के अंत तक का समय मांगा है, जो आम चुनाव की अपेक्षित तारीख के ठीक बाद होगा। बैंक की प्रतिक्रिया उत्सुक है और इसे स्वीकार करना कठिन है। सबसे पहले, इसने कहा कि जानकारी के दो साइलो को समेटने के लिए समय की आवश्यकता है – एक बांड की खरीद से संबंधित है और दूसरा उन पार्टियों से संबंधित है जिन्हें बांड जारी किए गए थे – और यह इंगित करना मुश्किल था कि किस राजनीतिक दल को बांड जारी किए गए थे।
प्रासंगिक दाता. यह स्पष्ट रूप से शीर्ष अदालत की आवश्यकता नहीं थी, जिसने बैंक को केवल खरीद और जारी करने की जानकारी जारी करने का निर्देश दिया है, न कि दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को इंगित करने का। दूसरा, प्रतिक्रिया से पता चलता है कि केवल जारी किए गए बांडों की संख्या, न कि खरीदारों के केवाईसी विवरण, को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया गया है, जिससे इस जानकारी को एकत्र करने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। लेकिन आरटीआई प्रश्नों पर आधारित रिपोर्टों से पता चला है कि बैंक वास्तव में चुनावी बांड खरीदने वाले दानदाताओं और उनकी खरीद की तारीखों का डेटा संग्रहीत कर रहा था।
रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि बैंक ने प्रत्येक बांड के लिए एक अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड जारी किया है, जिससे डेटाबेस प्रश्नों के माध्यम से बांड की जारी करने की तारीख और मूल्यवर्ग पर विवरण जल्दी से इकट्ठा करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। हालाँकि प्रत्येक दाता का किसी पार्टी से मिलान करना मुश्किल होगा, लेकिन प्राप्तकर्ता पार्टियों और बांड जारी करने के डेटा को त्रिकोणीय बनाना संभव होना चाहिए क्योंकि इन बांडों को राजनीतिक दलों द्वारा 15 दिनों के भीतर भुनाया जाना चाहिए।
मार्च 2023 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को बांड के माध्यम से दान किए गए सभी धन का 57प्रतिशत प्राप्त हुआ, उसके बाद कांग्रेस को लगभग 10प्रतिशत प्राप्त हुआ। अपनी प्रतिक्रिया के लिए एसबीआई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई में, न्यायालय को बैंक को अपना कार्य ठीक से करने और चुनाव से पहले समय पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना चाहिए।
गैर सरकारी माध्यमों से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को चौबीस घंटे के भीतर इसकी जानकारी पहले ही दी है। फिर जनता के सामने इसे रखने से बैंक को परहेज क्या है। दरअसल एक काल्पनिक स्थिति पर गौर कीजिए कि अगर जनता के किसी सवाल का उत्तर नहीं देने पर सारे उपभोक्ता इस बैंक से अपना खाता बंद कर दूसरे बैंकों में चले जाएं तो चौबीस घंटे के भीतर यह बैंक भी घुटने टिका देगा।
यह तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अजीब ताना बाना है जहां ग्राहक के पैसे पर ही ऐश करने वाले ग्राहक को ही आंख दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि बेचारी जनता पूर्ण तौर पर उनका वहिष्कार करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी चुनावी बॉंड पर देश की नजर इसलिए भी टिकी है क्योंकि यह उन विदेशी शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है, जिनके बारे में सरकार और सेबी ने भरसक पर्देदारी करने का प्रयास किया है। इसलिए संदेह लाजिमी है कि कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले दरअसल ईमानदार हैं अथवा देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, इसका सच भी सामने आना चाहिए।
