पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में 45 साल के बाद फैसला
इस्लामाबादः पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की फांसी के 45 साल बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि उस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गयी थी। वैसे भी आम जनता के बीच यह राय थी कि सिर्फ जियाउल हक ने अपने सैन्य शासन को कायम रखने के लिए ही जुल्फिकार अली भुट्टो के न सिर्फ गलत मामले में फंसाया बल्कि अदालत को प्रभावित कर उन्हें मौत की सजा सुना दी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे में पारदर्शी और उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। वहां की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुधवार को एक सर्वसम्मत फैसले में यह बात कही. भुट्टो को एक सैन्य तख्तापलट में अपदस्थ कर दिया गया था और एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद 1979 में उन्हें फांसी दे दी गई थी।
1977 में पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने तख्तापलट कर भुट्टो को अपदस्थ कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या का आरोप लगाया गया। उस मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक भुट्टो को दोषी ठहराया गया था।
लेकिन शुरू से ही उनके परिवार और पार्टी ने जिया सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था. बुधवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईशा की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ ने साढ़े चार दशक पहले दिए गए फैसले पर दोबारा गौर किया।
मुक़दमे का प्रसारण टीवी पर किया गया। सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश फैज ने कहा, पारदर्शी और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उस दिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम इस मामले में विस्तृत फैसला बाद में प्रकाशित करेंगे। संयोग से, भुट्टो की बेटी बेनजीर बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं। बेनजीर के बेटे बिलाल वर्तमान में पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं में से एक हैं।
