कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने दी एमएसपी की पहली गारंटी
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पुलिस ने की है किसी किले जैसी घेराबंदी
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एमएसपी की मांग पर आगे बढ़े किसान
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सभी मार्गों पर अवरोधक और कीलें लगायी
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सुप्रीम कोर्ट ने मार्च रोकने पर अपनी राय दी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के वक्त केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, उस पर सवाल करने किसानों का जत्था फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। उनके एलान के मुताबिक वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सरकार की वादाखिलाफी पर सवाल पूछेंगे।
पिछले किसान आंदोलन से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है, जो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बड़ी सभाओं के प्रवेश पर रोक लगाती है। ग़ाज़ीपुर, शंभू और टिकरी जैसी विभिन्न सीमाओं के दृश्य बैरिकेड्स और कंटीले तारों की उपस्थिति को दर्शाते हैं जो सड़क तक पहुंच को बाधित कर रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रहा है। नेताओं ने दावा किया है कि 200 से अधिक संगठनों के किसान दिल्ली चलो मार्च में शामिल होंगे और राष्ट्रीय राजधानी में इकट्ठा होंगे।
उन्होंने दावा किया है कि किसान भारत के सभी हिस्सों से आते हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, 90% से अधिक किसान हरियाणा और दिल्ली से होने की उम्मीद है। दिल्ली और हरियाणा में प्रशासन किसानों के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत प्रावधान कर रहा है।
दिल्ली सीमा सहित विभिन्न स्थानों पर धारा 144 लागू है और पुलिस ने किसान समूहों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने का प्रयास करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने कई स्थानों पर मजबूत बैरिकेड्स और बाड़ लगा दी है और किसी भी अप्रिय घटना के लिए तैयार रहने के लिए अपने आंसू गैस के गोले का परीक्षण भी कर रही है।
इस किसान मार्च को रोकने के लिए दाखिल याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि अगर वकीलों को सड़क की भीड़ के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो पीठ उन्हें समायोजित करेगी क्योंकि किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है।
सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ की ओर से यह आश्वासन सुबह आया जब पीठ कार्यवाही सुनने के लिए एकत्र हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वकील को ट्रैफिक से जुड़ी कोई दिक्कत आती है तो बेंच उसका समाधान करेगी।
सुबह 7 बजे से ग़ाज़ीपुर, सिंघू और टिकरी सीमाओं पर ट्राफिक जाम रहा, जिसके कारण देरी हुई। दिल्ली हवाई अड्डे ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के कारण संभावित व्यवधानों के लिए एक सलाह जारी की।
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। केंद्र से उनकी मांगें स्वीकार करने का आग्रह करने के लिए पिछले सप्ताह ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की गई थी। दिल्ली के सिंह, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और राष्ट्रीय राजधानी में गड़बड़ी को रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग, धातु की कीलें और अवरोधक लगाए गए हैं।
दिल्ली की सीमाओं पर 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और 13 फरवरी के लिए सात जिलों अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।
इस बीच कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर इंडिया ब्लॉक आगामी लोकसभा चुनाव जीतता है तो विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी लागू किया जाएगा। यह घटनाक्रम तब हुआ जब 200 से अधिक किसान यूनियनों के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने सहित कई बदलावों की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न्याय के रास्ते पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।
