गत 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो यूक्रेन द्वारा प्रदर्शित अविश्वसनीय उत्साह और लड़ाई की भावना से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस निश्चित रूप से जल्द ही पराजित होने वाला है, लेकिन कहानी 2023 में बदल गई है। यूक्रेन के कमांडर-इन-चीफ, वलेरी ज़ालुज़नी ने स्वीकार किया है कि युद्ध गतिरोध में है, और यूक्रेन इसके खिलाफ सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
रूसी सुरक्षा. भारी पश्चिमी सैन्य और वित्तीय सहायता के बावजूद, यूक्रेन द्वारा रूसी आक्रामकता को पलटने की संभावनाएँ दिन पर दिन क्षीण होती जा रही हैं। इसके अलावा हमास ने जब इजरायल पर हमला किया तो इजरायली सेना के प्रति आक्रमण से ऐसा लगा कि वह हमास को जड़ से उखाड़ देगा। अब बंधकों की रिहाई पर युद्धविराम है।
इसलिए हमें भी इन दो घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। हालाँकि यह वैश्विक सुर्खियों से बाहर है, लेकिन लद्दाख में चीन-भारत सीमा पर स्थिति समान है। 48 महीनों के बाद, भारत उन सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ को उलटने में खुद को असमर्थ पाता है, जहां 2020 तक भारतीय सैनिक गश्त करते थे। अगर नरेंद्र मोदी का यह दावा सच है कि किसी भी चीनी सैनिक ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है, तो शी जिनपिंग के सैनिकों ने इसे नकारने का चमत्कार हासिल कर लिया है।
भारतीय सैन्य गश्ती दल लद्दाख सीमा पर 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पूरी तरह से पहुंचते हैं। इनमें से कई गश्त बिंदु भारतीय सीमा में हैं, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से काफी दूर हैं। कोर कमांडरों के बीच 20 दौर की वार्ता में, चीनी पक्ष ने देपसांग और डेमचोक में दोनों पक्षों के पीछे हटने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। अन्य क्षेत्रों में जहां पिछले साल तक विघटन हुआ था, चीनियों ने डी-एस्केलेशन शुरू करने से इनकार कर दिया है जो उनके सैनिकों को परिचालन क्षेत्र से हटा देगा।
यूक्रेन के विपरीत, जो अपना क्षेत्र वापस चाहता है, भारत लद्दाख में यथास्थिति बहाल करने के बारे में बात नहीं कर रहा है जैसा कि 2020 में था। मोदी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन द्वारा खोए गए क्षेत्रीय नियंत्रण के बारे में सभी बातचीत से परहेज करती है और उस पर रोक लगाती है। खुलकर चर्चा तो दूर, इस विषय पर संसद में प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं दी गई है; मीडिया को औपचारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है और केंद्र द्वारा विवादित क्षेत्रों में पत्रकारों, यहां तक कि सरकार के अनुकूल पत्रकारों का दौरा भी आयोजित नहीं किया गया है।
इस बात को नज़रअंदाज़ करके कि 2014 और 2019 के बीच नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 19 द्विपक्षीय बैठकों और संकट के दौरान बाली और जोहान्सबर्ग में दो बैठकों के बावजूद चीन सीमा पर अपमानजनक स्थिति मौजूद है, सरकार शर्मिंदगी को नज़रों से दूर रखना चाहती है। लेकिन नज़र से ओझल मतलब दिमाग से ओझल होना नहीं होता है।
समाचार चक्र अगले निर्मित विवाद को प्रचारित करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे मुख्यधारा के भारतीय मीडिया के सहयोग, सहयोग और सहयोग के साथ नोटबंदी और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण हुई भारी पीड़ा के दौरान सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है। मणिपुर में जातीय सफाए से उसी तरह निपटा जा रहा है जैसा कतर में आठ सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारियों के साथ हुआ।
संकटों की सूची में, लद्दाख सीमा गतिरोध सबसे अशुभ है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि द्विपक्षीय संबंधों के स्वर और सार में सुधार के बिना, लड़ाई के नए सिरे से फैलने का खतरा बना रहता है। सीमा पर कथित स्थिरता से हमें यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बुरा समय बीत चुका है।
यदि, जैसा कि आईसीजी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, 2020 में चीन-भारत सीमा पर पिछले कुछ दशकों की तुलना में अधिक कठोर परीक्षण होंगे, तो सभी घटनाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। जब तक हम जिम्मेदारी तय नहीं करते और शीर्ष पर बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग नहीं करते, हम नींद में चलकर एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ने का जोखिम उठाते हैं।
भारतीय सेना ने गलवान की घटना के बाद चीन को यह एहसास करा दिया है कि यह पुरानी भारतीय सेना नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय राजनीति इस कूटनीतिक मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है, यही सबसे बड़ी गलती है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर भारत को किसी राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। भारतीय सेना देश की राजनीति में फायदे उठाने का विषय नहीं है और हर ऐसे गंभीर मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने की बीमारी से कूटनीतिक विफलता ही हाथ लगती है। सच्चाई यही है कि चीन सीमा पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
