इस्लामाबादः पाकिस्तान में हाल ही में भंग हुई संसद द्वारा पारित निर्णय और आदेश की समीक्षा कानून को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
यह कानून पिछले जून में देश की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य उन राजनेताओं को फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देना था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कानून मूल रूप से पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को राजनीति में वापस लाने के लिए उनके छोटे भाई शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार द्वारा पारित किया गया था; लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के फिर से प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया।
2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज शरीफ पर आजीवन राजनीति से प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले वर्ष उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राजनीति से प्रतिबंधित किए जाने के बाद नवाज को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2019 में वह इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए और वहां से भाग गए।
इसके अलावा, उस समय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता जहांगीर तरीन पर भी आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। नया कानून पारित होने के बाद इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पीटीआई समेत कई लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस अपील पर छह सुनवाई के बाद, अदालत ने 17 जून को कहा कि वे इस संबंध में एक निर्णय पर पहुंच गए हैं और फैसले के लिए एक तारीख तय की है।
बहुप्रतीक्षित फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। इस बीच शाहबाज शरीफ ने एक टीवी साक्षातकार में कहा कि इमरान खान पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री इमरान खान को उनके शासन के दौरान सैन्य समर्थन भी मिला। दूसरों के ख़िलाफ़ शिकायतों के बावजूद, उनकी सरकार तत्वों का एक संयोजन थी।
प्रत्येक सरकार को सेना सहित प्रमुख क्षेत्रों से समर्थन की आवश्यकता होती है। 1947 में विभाजन के बाद से पाकिस्तान में अधिकतर समय सेना का शासन रहा है। बाकी समय पर्दे के पीछे से सेना का शासन चलता रहा है। हालाँकि पाकिस्तान की सेना ने बार-बार कहा है कि वह देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन राज्य के मामलों पर इसका प्रभाव अभी भी स्पष्ट है।
