अब ओम बिड़ला पर दबाव बढ़ा रही कांग्रेस

• फोन पर भी अध्यक्ष से बात की थी उन्होंने

• महासचिव ने अवकाश होने का बहाना बनाया

• जिस तेजी से सदस्यता खारिज हुई, वह अब दिखे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के एक दिन बाद, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को अदालत का आदेश और एक पत्र सौंपकर वरिष्ठ से मांग की। दरअसल कांग्रेस की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि जिस तेजी से सदस्यता को रद्द किया गया था, अब सदस्यता बहाली में भी लोकसभा अध्यक्ष वही तेजी दिखाएं। यह स्पष्ट है कि अकेले ओम बिड़ला इस मुद्दे पर फिलहाल त्वरित फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि राहुल गांधी के दोबारा लोकसभा के अंदर पहुंचने पर क्या होगा, इसका अंदाजा सभी को है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी को उसी गति और तत्परता से बहाल नहीं कर रहा है, जिस गति से उसने मार्च में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें सदन से अयोग्य घोषित कर दिया था। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जल्द ही सदन में लौटें और अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लें, जिस पर मंगलवार को चर्चा होगी। शुक्रवार को शीर्ष अदालत का आदेश आने के तुरंत बाद, चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया।

स्पीकर ने चौधरी से कहा था कि उनके कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद वह फैसला करेंगे। श्री चौधरी ने लोकसभा सचिवालय में अदालत की प्रति सौंपने के बाद कहा, अदालत का आदेश मिलने के बाद मैंने शुक्रवार रात स्पीकर को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश सौंपना चाहता हूं और अपना पत्र भी सौंपना चाहता हूं। मैंने उनसे मिलने का समय मांगा.

उन्होंने मुझसे कहा कि वह शनिवार को मुझसे मिलेंगे। मैंने उसे शनिवार की सुबह फोन किया। मैंने उससे बात की थी। उन्होंने मुझे लोकसभा महासचिव से संपर्क करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय को सौंपने की सलाह दी। मैंने महासचिव को फोन किया। महासचिव ने कहा कि आज छुट्टी होने के कारण उनका कार्यालय बंद है. मैंने पूछा कि फिर पत्र किसे दूं? उन्होंने मुझसे इसे अध्यक्ष को देने के लिए कहा जो अध्यक्ष के कार्यालय के माध्यम से उन तक पहुंच जाएगा।

मैंने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि कम से कम पत्र तो रिसीव करा दीजिये। उन्होंने कहा कि आज छुट्टी हैष छुट्टी का दिन है तो क्या हुआ, आपातकालीन स्थिति में पत्र प्राप्त करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सिस्टम है। उन्होंने कहा कि एक डाक (डाक) प्रणाली है और मुझसे पत्र और आदेश के साथ किसी को भेजने के लिए कहा। मैंने पत्र भेजा और एक अवर सचिव ने इसे प्राप्त किया। हालाँकि उन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन मुहर नहीं लगाई।

अब मेरा अध्यक्ष और उनके कार्यालय से अनुरोध है कि सदन में उनकी वापसी में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चौधरी ने कहा, उन्होंने तीन दस्तावेज जमा किये हैं। लोकसभा द्वारा जारी अधिसूचना सचिवालय ने मार्च में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और वह पत्र जो उन्होंने स्पीकर को लिखकर राहुल गांधी को बहाल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पार्टी की ओर से…नियमों के मुताबिक जो भी जरूरी है वो सब किया है। उन्होंने आगे कहा, “जिस तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया उनकी बहाली भी उसी तेजी से होनी चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें जानबूझकर देरी का संदेह है, उन्होंने कहा, स्पीकर को कटघरे में खड़ा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अध्यक्ष के प्रति मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान है। मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा हूं, मैं अलग से कोई सुविधा नहीं मांग रहा हूं। अब निर्णय अध्यक्ष और महासचिव पर निर्भर है। यदि वे सलाह लेना चाहते हैं… किसी से परामर्श लें लेकिन सोमवार से पहले गांधी को बहाल करें जब सप्ताहांत के अवकाश के बाद सदन की बैठक होगी।