इस्लामाबादः पाकिस्तान की संसद ने कहा कि कार्यवाहक सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दी जाएंगी। बुधवार को संबंधित कानून में संशोधन भी कर दिया गया है। संयुक्त संसदीय सत्र में देश के निर्वाचन अधिनियम-2017 में संशोधन पारित किया गया। इससे पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों और परियोजनाओं पर कार्रवाई करने या निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी। देश के संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी ने चुनाव (संशोधन) विधेयक-2023 पेश किया।
रविवार को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने घोषणा की कि कार्यवाहक सरकार को निर्वाचित सरकार के समान शक्तियां देने के लिए संशोधन पेश किए जा रहे हैं। इस संबंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पार्टी के शीर्ष नेता के प्रवक्ता मुहम्मद जुबैर ने कहा, कार्यवाहक सरकार की शक्तियां रोजमर्रा के काम तक सीमित नहीं होंगी।
इस अंतरिम सरकार को निर्वाचित सरकार की तरह महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार देने के लिए (संविधान में) एक संशोधन लाया जा रहा है। हालांकि, एक दिन पहले जब सांसदों के संयुक्त सत्र में संशोधन पर आपत्ति जताई गई तो इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। आज जब सत्र दोबारा शुरू हुआ तो पाकिस्तानी कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि सरकार ने सहयोगियों और विपक्षी सदस्यों की चिंताओं के बाद उक्त संशोधन का एक नया मसौदा तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 230 को छोड़कर सभी संशोधनों पर 100 फीसदी आम सहमति है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अगस्त में कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपने की बात कही थी। गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह अगस्त में इस्तीफा दे देंगे। शाहबाज शरीफ ने बुधवार को ऐसी ही घोषणा की।
तब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा। हालाँकि, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वह और उनकी गठबंधन सरकार के सहयोगी 12 अगस्त को स्वाभाविक रूप से संसद को भंग कर देंगे, या देश के राष्ट्रपति को इसे शीघ्र भंग करने की सलाह देंगे। इससे पहले इस संसद ने पीटीआई सरकार के तहत 12 अगस्त, 2018 को अपनी गतिविधियां शुरू की थीं। अप्रैल में अविश्वास मत से इमरान खान के अपदस्थ होने के बाद, शाहबाज शरीफ ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। बाद में उन्हें उस गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का पद मिला।
