प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता पर जोर दे रहे हैं और विपक्ष पर इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया। समतावादी होने का लक्ष्य रखने वाले समाज में, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण कानूनों को उत्तरोत्तर संशोधित करना होगा।
यह निश्चित तौर पर राजनीतिक बहस और टीवी डिबेट का मुद्दा है पर देश की जनता अभी टमाटर सहित अन्य सब्जियों के दाम कब कम होंगे, इस पर ज्यादा चिंतित है। मोदी का मध्यप्रदेश में दिया गया बयान निश्चित तौर पर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश है पर इस बार परिस्थितियां प्रतिकूल हैं।
भरे पेट में हिंदू मुसलमान करना आम लोगों को पसंद आता होगा लेकिन अभी तो घर का सारा बजट ही बिगड़ा हुआ है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, गुजारा भत्ता और रखरखाव को कवर करने वाले व्यक्तिगत कानून ब्रिटिश राज की एक खतरनाक विरासत हैं।
सरकारें एक यूसीसी प्रदान करने में विफल रही हैं जो एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य होने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने पितृसत्तात्मक हिंदू समाज के बड़े हिस्से और मुस्लिम समूहों के निहित स्वार्थों के आगे घुटने टेक दिए हैं जो शरिया कानून का पालन करना चाहते हैं।
भाजपा ने जहां सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के फैसले की सराहना की, वहीं सबरीमाला फैसले का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तीन तलाक को अपराध मानता है, क्योंकि अदालत ने पहले ही इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित यूसीसी को लागू करने के लिए कानून और संबंधित नियम बनाना संसद का काम है, और 2015 में सरकार से ऐसा करने का आग्रह किया। हालाँकि यूसीसी के सुझाव पहले भी संसद में लाए जा चुके हैं, लेकिन कथित तौर पर भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद मौजूद थे।
दूसरी तरफ भारतीय परिवार टमाटर, प्याज और आलू से लेकर अरहर दाल और चावल तक – रसोई के आवश्यक सामानों की कीमतों में तेज वृद्धि से निपटने के लिए खुद को एक बार फिर संघर्ष कर रहे हैं। शतक से ऊपर बल्लेबाजी कर रहे टमाटर के इस माह आउट होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य निगरानी प्रभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि प्याज और आलू की कीमतों में वृद्धि क्रमशः 7.5 फीसद और 4.5 फीसद से कहीं अधिक है।
शाकाहारी परिवारों के आहार में प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत अरहर दाल की कीमत लगातार बढ़ रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उपज की कीमतों में एक मौसमी घटक होता है और उनकी आपूर्ति काफी हद तक फसल के समय और मंडियों में प्रचलित कीमतों सहित कारकों द्वारा निर्धारित होती है जब किसान अपनी फसल को बाजारों में ले जाते हैं।
पिछले महीने ही, ग्रामीण महाराष्ट्र में टमाटर उत्पादकों ने अलाभकारी मूल्य की पेशकश के बाद बड़ी मात्रा में अपनी उपज सड़कों पर फेंक दी थी। हालाँकि, टमाटर सहित इनमें से कई खाद्य पदार्थों की कीमतें अभी भी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में काफी अधिक हैं, सरकार की एगमार्केट वेबसाइट के अनुसार मंडियों में दैनिक भारित औसत आगमन कीमतों से पता चलता है कि टमाटर की कीमतें साल-दर-साल लगभग तीन गुना हो गई हैं।
29 जून को प्रति वर्ष 5,579 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। वही आगमन मूल्य डेटा अरहर दाल में 35फीसद की वृद्धि और सामान्य धान (चावल) में 19फीसद की वृद्धि दर्शाता है। इस वर्ष अब तक मानसून में 13फीसद की कमी हुई है, और आने वाले महीनों में स्थानिक और लौकिक वितरण का दृष्टिकोण अल नीनो द्वारा अनिश्चितता के साथ बादल गया है, एक वास्तविक जोखिम है कि खाद्य कीमतें खुदरा मुद्रास्फीति को फिर से तेज कर सकती हैं।
नीति निर्माताओं को बातचीत पर अमल करने और मुद्रास्फीति पर काबू पाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसलिए समान नागरिक संहिता का चुनावी दांव फिलहाल देश के मतदाताओं को प्रभावित करता नजर नहीं आ रहा है। आम जनता इनदिनों महंगाई और घर का बजट संभालने में ज्यादा व्यस्त है।
तमाम किस्म के आश्वासनों और भरोसों के बाद भी भारतीय कृषि व्यवस्था का देश की अर्थनीति पर क्या प्रभाव है, यह तो टमाटर ही अच्छी तरह समझा रहा है। यह तब है जबकि किसानों के आंदोलन के वक्त भाजपा ने आंदोलनकारी किसानों के बारे में क्या नहीं कहा था। उत्तर भारत के कई राज्य अति वर्षा का कहर झेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी यह सवाल उठ रहा है कि समान नागरिक संहिता में हिंदू तथा आदिवासी परंपराओं का क्या होगा, जिन्हें कानून माना गया है।
